UP Budget 2020: अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़, तीन शहरों में मेट्रो के लिए दिए 800 करोड़

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में इस साल का बजट पेश किया गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट पेश किया. यूपी का बजट 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का है. इस बजट में कानपुर, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो के लिए करीब 800 करोड़ और अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है.

 

यूपी के बजट में 10967 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं. जीएसटी और वैट से राज्य को 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य है. दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड transit सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ और गोरखपुर सहित अन्य शहरों के लिए दो सौ करोड़ की व्यवस्था है. यूपी के बजट को उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद ने मंजूरी दी. पिछले बजट को न खर्च कर पाने और विकास की योजना न देने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानभवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया.

 

बजट में ये है खास

• * गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये
• * अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
• * अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था
• * तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
• * वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था
• * पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
• * गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये
• * काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था
• * वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 1हज़ार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• * राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हज़ार 251 करोड़ रुपये
• * राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये
• * मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़
• * पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हज़ार 375 करोड़ रुपये
• * प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये
• * मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये

इस बार के बजट में पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लिए 650 करोड़ की व्यवस्था की गई है. साथ ही आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़, विधि विज्ञान के लिए 60 करोड़, पुलिस फॉरेंसिंक के लिये 20 करोड़ और सेफ सिटी योजना के लिए 97 करोड़ का प्रावधान है.

काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़
सरकार ने अयोध्या में उच्चस्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की है. वहीं तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है. इसी तरह से वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है. यही नहीं गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत योगी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये दिए हैं.

वहीं समाज कल्याण में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसी तरह से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1251 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़ और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 1375 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 1432 करोड़ रुपयेपुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए 122 करोड़ रुपये दिए गए हैं. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 60 करोड़ रूपये, सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 1432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके तहत 500 रुपये प्रतिमाह प्रति महिला को दिया जाएगा, जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है.

उत्तर प्रदेश पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये

पुलिस विभाग के अलावा सीए भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये, आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसी तरह नए जिलों में आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये, अग्निशमन केंद्र की आवासीय व गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं. सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

वहीं कर्तव्य पालन के दौरान शहीद और घायल पुलिसकर्मी के परिवार व कर्मचारियों के लिए 27 करोड़ रुपये, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या मामलों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसी तरह स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत 14 करोड़ रुपये, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 3 करोड़ दिए गए हैं.
जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएससी वाहिनी की स्थापना की जाएगी. सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं, जिनमें लखीमपुर खीरी में 2 महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में एक-एक महिला थाने हैं.

कानपुर, आगरा और गोरखपुर मेट्रो के लिए कई सौ करोड़
दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ दिए गए हैं. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये, गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए. ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी को 100 बेड के अस्पताल में परिवर्तित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसी तरह एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये, केजीएमयू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये दिए गए हैं. दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं. वहीं प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

प्रदेश में सड़कों पर खास जोर 
वहीं प्रदेश में ग्रामीण मार्गों के के लिए 2305 करोड़, राज्य सड़क निधि हेतु 1500 करोड़, मार्गो के अनुरक्षण के लिए 3524 करोड़ रुपये, विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसी तरह उत्तर प्रदेश मुख्य ज़िला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपये, पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़, बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपये, केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हज़ार 80 करोड़ रुपये और पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

सैफई के ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 309 करोड़
प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु 291 करोड़ रुपये दिए गए हैं. ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के लिए 309 करोड़ रुपये, डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के लिए 477 करोड़ रुपये, कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए 1483 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500 रुपये का स्टाइपेंड युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाएगा. युवा हब योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यववस्था की गई है.