Supreme Court

नई दिल्ली. भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों के मद्देनजर सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 (Covid-19) के मरीजों को सेवा देने के लिए एंबुलेंस सेवाओं (Ambulance Services for Covid-19 Patients) की ओर से ज्यादा…
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) को 28 सितंबर तक बढ़ा दिया और इस अवधि (31 अगस्त तक) के दौरान किश्तों का भुगतान न करने के कारण किसी भी लोन को एनपीए (NPA-Non Performing Asset)…
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नई दिल्‍ली. कोरोना संकट के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक कर्जधारकों को राहत देते हुए लोन मोरेटोरियम (Moratorium) सुविधा शुरू की. इसके तहत ग्राहकों को 31 अगस्‍त तक ईएमआई (EMI) चुकाने से राहत दे दी गई. अब ये सुविधा खत्‍म हो चुकी…
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नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस एन. नागेश्‍वर राव और हेमंत गुप्‍ता की बेंच ने देश के कई अहम ट्रिब्‍यूनल्‍स (Tribunals) में खाली पदों को भरने (Fill Vacancies) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए टाल दी है.…
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सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल दिए हैं। सरकार तो 20 साल भी देने को तैयार थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए कंपनियों ने 15 साल मांगे थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने न सरकार की…
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नई दिल्ली. मोराटोरियम बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील राजीब दत्ता ने कहा कि जनता इस समय दौर से गुजर रही है। ये योजना सभी के लिए दोहरी मार की तरह है। इससे पहले केंद्र…
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नई दिल्ली। कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी।…
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नई दिल्ली.  मोदी सररकार की महत्वाकांक्षी चार धाम सड़क परियोजना (Char Dham all-weather road project) में जंगलों के नियमों की अनदेखी की गई है. इसके तहत 50 हजार से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं. ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त हाई पावर…
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नई दिल्ली: देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है. पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं…
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान बेंच ने गुरुवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य आरक्षण (Reservation) के लिए SC/ST समुदाय में भी केटेगरी बना सकते हैं. कोर्ट ने ये फैसला इसलिए लिया है, ताकि SC /ST में आने वाली कुछ…
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