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extended loan repayment moratorium

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ब्याज पर ब्याज न वसूलने के सरकार के प्रस्ताव का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा?

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नई दिल्ली। सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दो करोड़ रुपए तक के कर्ज पर मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।…
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लोन मोरिटेरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम आदेश जारी रहेगा, अगली सुनवाई 28 सितंबर को

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) को 28 सितंबर तक बढ़ा दिया और इस अवधि (31 अगस्त तक) के दौरान किश्तों का भुगतान न करने के कारण किसी भी लोन को एनपीए (NPA-Non Performing Asset)…
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