नई दिल्ली. राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद नायक ने सोमवार को बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में आएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल की उच्चस्तरीय समिति जल्द ही सीडीएस की जिम्मेदारियां तय करेगी। समिति ने इस पद के लिए ढांचागत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है।
सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सरकार अगले दो हफ्ते में सीडीएस के लिए नाम की घोषणा कर देगी।
सीडीएस रक्षा मामलों में सरकार का सिंगल प्वाइंट सलाहकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को सीडीएस के लिए घोषणा की थी। मोदी की घोषणा के दो दिन बाद अजित डोभाल की अध्यक्षता वाली समिति को इस पद की जिम्मेदारियां और इसके लिए जरूरी ढांचे को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह समिति तय करेगी की सीडीएस की वास्तविक जिम्मेदारियां क्या होगी। यह पद कारगिल समीक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझाव के बाद सृजित किया जा रहा है। सीडीएस रक्षा मामलों सरकार के लिए सिंगल प्वाइंट सैन्य सलाहकार होगा।
तीनों सेनाओं ने सीडीएस के लिए नामों की अनुशंसा की
सूत्रों के मुताबिक, सेना, नौसेना और वायुसेना ने सीडीएस के लिए नामों की अनुशंसा रक्षा मंत्रालय से कर दी है। इनमें उनके वरिष्ठतम अफसरों के नाम हैं। आर्मी चीफ जनरल बििपन रावत इस पद के लिए दौड़ में सबसे आगे हैं। रावत 31 दिसंबर को सेना से रिटायर हो रहे हैं और अगर सबकुछ योजना के तहत चला तो सरकार उन्हें ही देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाएगी।
सूत्रों ने बताया कि सीडीएस 4 स्टार जनरल होगा और वह तीनों सेनाओं के समकक्ष अध्यक्षों में प्रथम माना जाएगा। हालांकि, प्रोटोकॉल लिस्ट में सीडीएस को तीनों सेनाध्यक्षों से ऊंचा दर्जा मिलेगा।