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बुजुर्गों के 14 लाख करोड़ रुपये टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा
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मौद्रिक नीति में ब्याज दरें घटा सकता है रिजर्व बैंक
अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) कई प्रयोग कर रहे हैं. एक प्रयोग कर्ज को सस्ता करके लोगों को खरीदारी के लिए उकसाने वाला है. 4 अक्टूबर को रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को घटाने का फैसला ले सकता है. स्टेट बैंक के रिसर्च की मानें तो यह कटौती बुजुर्गों के चार करोड़ से ज्यादा टर्म डिपॉजिट खातों पर मिलने वाले ब्याज दरों को और गिरा सकते हैं.
सस्ते लोन की होड़ बुजुर्गों के लिए भारी पड़ रही है, लोन सस्ता होने का असर यह है कि बैंकों में जमा खातों पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी लगातार कमी हो रही है. 1 अक्टूबर से ब्याज दरों को बाजार के हिसाब से तय करने का नया फॉर्मूला लागू हो गया है. जिसके तहत रिजर्व बैंक जैसे ही बैंकों के लिए अपना लोन रेट घटाएगा बाकी बैकों को भी तत्काल ब्याज दर बदलना होगा.
स्टेट बैंक के अनुमान के मुताबिक देश भर के बैंकों में बुजुर्गों ने करीब 14 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का सात फीसदी टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा है. निजी उपभोग खर्चों के रूप में देखें तो इनकी ब्याज दर पिछले छह सालों में 8.1 फीसदी से घटकर 5.5 फीसदी पर सिमट गई है.
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिसर्च नोट में कहा है कि घटती ब्याज दरों के इस दौर इन जमा खातों की ब्याज दर और नीचे जा सकती है. साथ ही इसका असर निजी उपभोग खर्च में कमी आने का अंदेशा है.
1 अक्टूबर से बैंक ब्याज दरों के लिए नए फॉर्मूला अपना रहे हैं. पुराने वाले की खामी यह बताई जा रही है कि बैंकों को जिस दर पर रिजर्व बैंक से लोन मिलता था यानी रेपो रेट में बदलाव का फायदा बैंक लोनधारकों को नहीं दे रहे थे. अब सरकार रेपो रेट और ट्रेजरी बिल (सरकारी प्रपत्रों के रेट) जैसे तीन विकल्पों को मिलाकर रेट तय होगा. इस नए रेट फॉर्मूले को रेपो रेट लिंकिंग रेट (RLLR) कहा गया है. बैंक अब अपने निजी बेस रेट और जमा लागत के आधार पर पहले की तरह लोन पर ब्याज की दरें तय नहीं करेंगे.
1 अक्टूबर से बैंक ब्याज दरों के लिए नए फॉर्मूला अपना रहे हैं. पुराने वाले की खामी यह बताई जा रही है कि बैंकों को जिस दर पर रिजर्व बैंक से लोन मिलता था यानी रेपो रेट में बदलाव का फायदा बैंक लोनधारकों को नहीं दे रहे थे. अब सरकार रेपो रेट और ट्रेजरी बिल (सरकारी प्रपत्रों के रेट) जैसे तीन विकल्पों को मिलाकर रेट तय होगा. इस नए रेट फॉर्मूले को रेपो रेट लिंकिंग रेट (RLLR) कहा गया है. बैंक अब अपने निजी बेस रेट और जमा लागत के आधार पर पहले की तरह लोन पर ब्याज की दरें तय नहीं करेंगे.
सरकार बैंकों से लोन मेला लगाने को कह रही है और बैंक सरकार से आर्थिक मंदी को हटाने के लिए टैक्स रियायत के साथ और सहूलियते मांग रहे हैं. स्टेट बैंक के आर्थिक एक्सपर्ट घटते ब्याज दरों का बुजुर्गों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को टैक्स रियायत देकर दूर करने की सिफारिश कर रहे हैं. बुजुर्गों की बचत योजना (SCSS) में अधिकत 15 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
बैंक के आर्थिक रिसर्च टीम का कहना है कि इस स्कीम पर मिलने वाला ब्याज दर टैक्सेबल है और अगर 8.6 फीसदी की ब्याज दर मान कर चलें तो मार्च 2018 तक करीब 38,663 करोड़ रुपये बुजुर्गों को देने हैं. अगर सरकार इस ब्याज दर को पूरी तरह टैक्स फ्री करती है तो सरकार को टैक्स में केवल 3092 करोड़ रुपये की चपत लगेगी. इस तरह सरकार का घाटा (राजकोषीय) केवल 0.2 फीसदी बढ़ेगा. लेकिन सवाल है कि क्या इस बढ़ते घाटे को भी टैक्सपेयर्स भरेगा.
मुश्किल भरे आर्थिक हालात में सरकार और बैंकों के पास सीमित उपाय हैं. अब चुनाव ये करना है कि कौन सा उपाय जनता को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा.