Railway Budget 2020: रेलवे के लिए हुए एलान, 150 प्राइवेट ट्रेनों सहित मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड ट्रेन चलेंगी
वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए इस बार ज्यादा बड़े एलान तो नहीं किए पर 150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है.
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2020 पेश कर दिया है. इस बजट में रेलवे के लिए सरकार ने कुछ बड़े एलान किए हैं और इसके तहत पांच नए एलान किए गए हैं. नई हाई स्पीड ट्रेन के एलान के साथ साथ तेजस ट्रेनों के लिए भी नए एलान किए गए हैं.
27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने का प्लान है. 148 किलोमीटर बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा. इस पर कुल 18 हजार 600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जिसमें 25 फीसदी केंद्र सरकार देगी.
वित्त मंत्री ने रेलवे को दी ये सौगात
पीपीपी मॉडल से 4 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा.
रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे. रेलवे पटरियों के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनाया जाएगा.
तेजस जैसी ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी.
तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा.
रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा.
150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा.
मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी.
2017 से आम बजट के साथ आता है रेल बजट
दरअसल 21 सितम्बर 2016 को केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला किया कि अब से रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया जाए. इसके बाद 92 सालों से चली आ रही रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म हो गई और 1 फरवरी 2017 को भारत का पहला संयुक्त बजट पेश हुआ.
बीते साल रेल बजट में क्या था?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल बजट को पेश करते हुए साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है. वहीं निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया. इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी.