पंजाब में सरकारी सेवाएं देने पर ग्रेडिंग:बेहतर नागरिक सेवाएं देने में जालंधर, संगरूर, पटियाला व रोपड़ अव्वल; मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का सबसे पीछे

सूबा सरकार ने लोगों को सेवा केंद्रों के जरिये दी जाने वाली 276 सेवाएं देने के मामले में अपनी विभागीय कारगुजारी की समीक्षा की है। पिछले 8 माह व कोविड काल के दौरान परफार्मेंस के आधार पर पहली बार जिलावार ग्रेडिंग जारी की गई है। बेहतर नागरिक सेवाएं देने के मामले में टॉप-4 रहे जालंधर, संगरूर, रोपड़ व पटियाला को ग्रीन जोन में रखा गया है, जबकि सबसे अधिक पेंडेंसी होने के चलते मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का जिले को रेड जोन में रखा गया है। अमृतसर और लुधियाना, बठिंडा सहित 15 जिलों की रैंकिंग नागरिक सेवाएं देने के मामले में संतोषजनक रही है।

मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का सबसे पीछे, 15 जिले संतोषजनक

सरकार ने सभी जिलों के सेवा केंद्रों से मिल रही अलग-अलग नागरिक सेवाओं की पेंडेंसी को दूर करने के लिए भी पहल की है। इसके तहत प्रत्येक जिले को महीने की अंतिम तारीख वाले दिन नागरिक सेवाओं से संबंधित कितने आवेदन आए और इनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण हुआ और जो आवेदन पेंडिंग में हैं, उनकी वजह क्या है- इसकी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं।

पूरे सूबे में पेंडेंसी केवल 0.88 फीसदी

जनवरी से 31 अगस्त, 2020 तक राज्य के सभी 22 जिलों में नागरिक सेवाओं से संबंधित 41,44,257 आवेदन सेवा केंद्र को मिले हैं। इनमें से 41,07,794 आवेदनों के बदले सेवा प्रदान हो चुकी है, जबकि 36,463 आवेदनों का निस्तारण होना अभी बाकी है। पूरे सूबे में पेंडेंसी केवल 0.88% है, जिलों को अगले महीने तक पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए गए हैं।

सेवा केंद्र में अपाॅइंटमेंट को ऑनलाइन सिस्टम शुरू
कोविड-19 के चलते कोवा एप व एम सेवा एप के जरिये सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। लोगों को घर बैठे सेवा केंद्रों पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और उन्हें घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। डीसी घनश्याम थोरी ने बताया, पेंडेंसी मामले में जीरो टाॅलरेंस पाॅलिसी है।

इस वजह से जालंधर आगे
नागरिक सेवाओं की पेंडेंसी सबसे कम होने के चलते जालंधर सूबे में नंबर-1 पर है और हाल ही में प्रधानमंत्री अवाॅर्ड के लिए देश के 12 प्रमुख जिलों में भी शामिल रहा है। यहां पर अब तक 3,02,846 आवेदन पत्र अलग-अलग सेवाओं के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 2,96,382 सेवाओं दी जा चुकीं हैं। केवल 60 आवेदन पत्र ही पेंडिंग हैं। जिले में इस दौरान 0.02 प्रतिशत पेंडेंसी है।

ग्रीन जोन : पेंडेंसी न के बराबर होने पर सबसे आगे

रेड जोन : आवेदनों पर कार्रवाई पूरी नहीं होने पर पिछड़े

लोग कर सकते हैं शिकायत… कई सुविधाएं ऐसी हैं जो निर्धारित समय पर लोगों को नहीं मिल रही है तो वह डीसी ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। पेंडेंसी कम करने पर जोर है। -मनप्रीत सिंह सीनियर कंसलटेंट (सीएम ऑफिस)