बठिंडा। कोरोना महामारी के कारण होटल और बार उद्योग को हुए नुकसान के मद्देनजर पंजाब के मंत्रियों के समूह द्वारा अप्रैल से सितंबर, 2020 के अनुपात में साल 2020-21 के लिए बारों की सालाना लाइसेंस फीस माफ करने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश करने का फैसला किया गया है। मंत्रियों के समूह ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखने का फैसला भी किया है कि बारों से पहली दो तिमाही यानी अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर, 2020 के लिए वसूली जाने वाली फीसें माफ की जाएं।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मंत्रियों के समूह की तरफ से यह फैसला सोमवार को होटल एंड बार एसोसिएशन और मैरिज पैलेस एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद लिया गया। एसोसिएशनों ने मंत्रियों के समूह जिसमें वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया और वन एवं प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत शामिल हैं, के आगे अपनी मुश्किलें रखीं। एसोसिएशनों ने कहा कि कोविड महामारी के कारण होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस मार्च से बंद हैं। इस कारण उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कारोबार ठप है।
बार व मैरिज पैलेस रात 10 बजे तक खोलने की मांग-सतीश अरोड़ा
पंजाब होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान सतीश अरोड़ा ने बारों और समारोह कराए जाने के लिए समय सीमा रात के 10 बजे तक बढ़ाए जाने की मांग भी रखी। मंत्रियों के समूह की तरफ से बार और होटल खोलने की समय सीमा बढ़ाने के मसले को 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में उठाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से वह पिछले काफी समय से राहत की मांग कर रहे हैं। इसमें हाउस टैक्स, प्रापर्टी टैक्स, बिजली के बिल सहित दूसरे राहत पैकेज जारी करने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से करते रहे हैं। वही इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार से भी होटल इंडस्ट्री को राहत देने की मांग की थी।
होटल व रेस्तरां कारोबारी वित्तमंत्री मनप्रीत से मिले, छह महीने की बार लाइसेंस फीस माफ करने की मांग
गौरतलब है कि लाॅकडाउन में होटल कारोबार में लगातार दर्ज हो रही गिरावट को लेकर सोमवार को होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ पंजाब का एक प्रतिनिधिमंडल वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल से मिला। सदस्यों ने मंत्री को इंडस्ट्री को पेश आ रहीं समस्याओं के बारे में बताया।
एसोसिएशन के चीफ पेट्रन परमजीत सिंह, प्रधान अमनवीर सिंह व चीफ एजवाइजर अमरजीत सिंह ने बताया कि सरकार ने होटल व रेस्तरां इंडस्ट्री खोलने की अनुमित तो दे दी लेकिन रात साढ़े छह बजे बंद करने के आदेश से कारोबार ना के बराबर हो रहा है। उन्होंने मांग की कि जितने समय तक होटल व रेस्तरां बंद रहे हैं, उस दौरान की बार लाइसेंस फीस व एसेसमेंट फीस ना ली जाए। साथ ही, केंद्र सरकार की गाइडलाइउन के मुताबिक होटल-रेस्तरां में सौ लोगों की उपस्थिति को लागू किया जाए। होटल व रेस्तरां का खुलने का समय रात 11 बजे तक किया जाए। होटल व रेस्तरां इंडस्ट्री के बिजली के फिक्स्ड चार्जेस भी ना लिए जाए।
वित्तमंत्री ने कहा, माफ होगी बार लाइसेंस फीस
उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये का रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री का इस समय कारोबार बीस प्रतिशत तक रह गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस सप्ताह कैबिनेट की बैठक में यह बात रखी जाएगी। छह महीने की बार लाइसेंस फीस माफ करने संबंधी नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा।