दिल्‍ली के बाद पंजाब में भी आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मु्फ्त यात्रा, कैबिनेट में मोहर के बाद लागू

पंजाब में महिलाओं के लिए आज से सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा की सुविधा लागू हो गई है। यह घोषणा राज्‍य के वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब के बजट में की थी। राज्‍य कैबिनेट ने इस घोषणा पर बुधवार को मुहर लगा दी।

चंडीगढ़। पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्‍य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाओं के लिए आज से सभी सरकारी बसों में राज्य में मुफ़्त यात्रा की सुविधा लागू हो गई है। इसकी घोषणा 8 मार्च को वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्‍य के बजट में घोषणा की थी। बुधवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में इस घोषणा पर मोहर लगा दी गई। अब यह लागू हो गया है। अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि दिल्‍ली के बाद पंजाब ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा राज्‍य है।

कैप्‍टन सरकार के इस कदम से राज्य भर में 1.31 करोड़ महिलाओं व लड़कियों को लाभ होगा। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या 2.77 करोड़ है, जिसमें 1,46,39,465 पुरुष और 1,31,03,873 महिलाएं हैं। इस फैसले के अनुसार, पंजाब की निवासी महिलाएं राज्‍य सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों में मुफ़्त सफर कर सकेंगी। इनमें पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन (पीआरटीसी), पंजाब रोडवेज बस (पनबस) और स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सिटी बस सर्विसज़ शामिल हैं।

यह स्कीम सरकारी एसी बसों, वोल्‍वो बसें और एचवीएसी. बसों में लागू नहीं है। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए पंजाब की रिहायश के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई अन्य सबूत का दस्तावेज़ अपेक्षित होगा।

कैबिनेट द्वारा पारित किए गए प्रस्‍ताव में कहा गया है कि पंजाब सरकार के कर्मचारी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके पारिवारिक सदस्य महिलाएं या चंडीगढ़ में रहने वाली पंजाब सरकार की कर्मचारी महिलाएं भी इस मुफ़्त बस सफऱ सुविधा का फ़ायदा उठा सकती हैं। वह चाहे किसी भी उम्र वर्ग, आमदन मापदंड के दायरे में आती हों, सब सरकारी बसों में मुफ़्त सफऱ कर सकती हैं।

बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया है। माना जा रहा है कि लगातार दूसरी बार सत्‍ता हासिल करने के लिए इस कदम से कांग्रेस सरकार महिलाओं को रिझाना चाहती है।

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