पंजाब के आंदोलनकारी किसान संगठनों से केंद्रीय कृषि और रेल मंत्री करेंगे वार्ता, आया न्‍यौता पत्र

पंजाब में किसानों के कृषि कानूनोें के खिलाफ आंदोलन के जारी रहने के कारण केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए औपचारिक न्‍यौता पत्र भेज दिया है। 13 नवंबर को किसानों से वार्ता केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ-साथ रेलमंत्री भी करेंगे। किसान संगठनों की तालमेल कमेटी के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार का पत्र उन्हें मिल चुका है। 13 नवंबर को होने वाली इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर तालमेल कमेटी की बैठक 12 नवंबर को बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि तालमेल कमेटी पहले ही केंद्र सरकार को अपनी शंकाओं को लेकर लिखित में अवगत करवा चुकी है। अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि उन्हेंं किसानों की शंकाएं दूर करनी हैं या नहीं।

चंडीगढ़। तीन केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों का करीब डेढ़ महीने से विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ 13 नवंबर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठक करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यौता पत्र भेज दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से किसानों को भेजे गए पत्र में राजनाथ सिंह का नाम नहीं है।

किसानों को भेजे गए पत्र में नहीं है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम

किसान संगठनों की तालमेल कमेटी के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार का पत्र उन्हें मिल चुका है। 13 नवंबर को होने वाली इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर तालमेल कमेटी की बैठक 12 नवंबर को बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि तालमेल कमेटी पहले ही केंद्र सरकार को अपनी शंकाओं को लेकर लिखित में अवगत करवा चुकी है। अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि उन्हेंं किसानों की शंकाएं दूर करनी हैं या नहीं।

उधर, केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के लिए बुलाए जाने से साफ है कि सरकार गतिरोध खत्म करके आगे बढ़ाना चाहती है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच यह बैठक दो कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहला यह कि केंद्र से बातचीत करने के लिए किसान झुके हैैं। क्योंकि पिछले महीने 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि सचिव के साथ बैठक में मंत्रियों के मौजूद न होने के कारण किसानों ने एलान किया था कि अब वे दिल्ली नहीं आएंगे, सरकार को ही चंडीगढ़ आना होगा। दूसरा यह कि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि पहले सचिव स्तर पर ही बात होगी, उसके बाद मंत्री स्तर की बात होगी। अब केंद्र सरकार ने भी अपने मंत्रियों को किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए कहा है।

किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने और पंजाब में रेल सेवाएं दोबारा बहाल करवाने के लिए विभिन्न पार्टियां जोर लगा रही हैैं। कांग्रेस के आठ सांसद इस मामले को लेकर जहां गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिले। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी केंद्र सरकार से बात करने के लिए कहा था ताकि किसानों से बातचीत हो सके।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बदला सुर

केंद्र सरकार से मालगाडिय़ां चलाने की मांग करने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों को केंद्र का न्यौता मिलने के बाद अपना सुर बदल लिया है। कैप्टन ने किसानों से अपील की है कि वह मालगाडिय़ों के के अलावा यात्री गाडिय़ों को भी चलने दें।

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