आहलुवालिया रिपोर्ट पर अमल पंजाब सरकार ने कसी कमर, अर्थ व्‍यवस्‍था पटरी पर लाने की तैयारी

आहलुवालिया रिपोर्ट के साथ आर्थिक सुधारों को लेकर इन बातों की हो रही चर्चा

आर्थिक सुधार के नाम पर पंजाब सरकार की तरफ से आर्थिक रणनीति में पब्लिक सैक्टर के रोपड़ और लहरा मोहब्बत के थर्मल पलांट बंद करने का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर बिजली निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते सचेत किया है कि अगर बठिंडा के बाद अब लहरा मुहब्बत व रोपड़ प्लाट को बंद करने की कोशिश की तो मुलाजिम कड़े संघर्ष के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल सरकार की योजना इन प्लाटों की जमीन पर नए औद्योगिक पार्क बनाने की है।

माहिरों के ग्रुप की तरफ से 4 अगस्त 2020 को पहली प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, उसमें सिफ़ारिश की गई है कि अपनी मियाद पूरी तक चुके थर्मल प्लांटों को बंद कर दिया जाए क्योंकि इनसे बिजली महंगी पड़ रही है। पंजाब सरकार की तरफ़ से योजना कमीश्न के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालीया के नेतृत्व में माहिरों की टीम गठित की गई है जो कोविड समाप्ती के बाद पंजाब की इक्नामी को पटडी पर लाने के लिए आर्थिक रणनीति बना सके।

माहिरों के ग्रुप की तरफ से पंजाब की माली स्थिति, सेहत, उद्योग, पावर प्लाट और खेती आदि को पटरी पर लाने के लिए 74 पेजों की रिपोर्ट तैयार की है। ग्रुप की तरफ से दूसरी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 तक दी जानी है। पावर सैक्टर के सुधारों के लिए पब्लिक सैक्टर के मियाद पूरी कर चुके थर्मल बंद करने की सिफ़ारिश है। रोपड़ थर्मल प्लाट अपनी मियाद पूरी कर चुका है जबकि लहरा थर्मल प्लाट की मियाद 2020 में पूरी हो रही है।

इसमें बठिंडा थर्मल प्लाट को सरकार पहले ही बंद कर चुकी है व यहां औद्योगिक पार्कों की संभावना पर विचार चल रहा है। ग्रुप ने मुफ्त मिल रही बिजली को राज्य के लिए संकट बताया है और खेती ट्यूबवैलों को सोलर एनर्जी पर चलाने की सिफ़ारिश की है। 14 लाख ट्यूबवैलों को सोलर पर करने के लिए एक लाख करोड़ की ज़रूरत है और 1.25 लाख एकड़ ज़मीन की जरूरत होगी। बड़े शहरों में बिजली वितरण का काम प्राईवेट हाथों में देने की वकालत की गई है।

कुछ सिफारिशों को लेकर माहिरों ने जताई चिंता

• सरकार ने उद्योग को वन पार्ट टैरिफ की सिफ़ारिश की है जिससे व्यापारियों को फिक्सड चार्ज न देने पड़े। फिक्स चार्ज की सालाना राशि करीब 1500 करोड़ रुपए बनती है जिसका भार दूसरे खपतकारों पर डाला जा सकता है।
• केंद्रीय खेती आर्डीनैंसों की तर्ज़ पर किसानों के लिए खुली मंडी की वकालत की है। इस ग्रुप ने सरकार को सिफ़ारिश की है कि स्टेट कानूनों में संशोधन करके ज़मीनों को लंबे समय के लिए लीज पर देने की प्रक्रिया सुविधाजनक की जानी चाहिए।
• इसी तरह पंजाब सरकार नगर कौंसिलों व निगमों की संपत्ति जो पहले से लीज पर लोगों के पास हैं, उन्हें मार्केट रेट पर बेचने की सिफ़ारिश की है।
• पंजाब में पुलिस आबादी के अनुपात के लिहाज़ के साथ ज़्यादा है जिसके चलते कुछ सालों के लिए पुलिस की भर्ती पर रोक लगाई जाए।
• पंजाब सरकार ने पावरकाम की करीब 40 हजार असामियों को समाप्त करने का फ़ैसला किया है जो एक बड़ा झटका है।
• पावरकाम और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन निगम में पिछले एक साल से खाली पड़ीं असामियों को समाप्त करने का फ़ैसला किया गया है। पावरकाम में 75,757 पद मंजूर हैं जिनमें से 40,483 पद खाली पड़े हैं।
• फैसले अनुसार ग्रुप ए की 761, ग्रुप बी की 2862, ग्रुप सी की 30,702 और ग्रुप डी की 6158 असामियां ख़त्म करने का रास्ता साफ हो गया है।
• इसके बिना पावरकाम के 6427 डेली वेजिज, वर्क प्रभार और ठेका प्रणाली वाले मुलाजीम हैं, उनके पदों पर 20 प्रतिशत कटौती होगी।
• पैसको मुलाजिमों में 20 प्रतिशत कटौती की जानी है। मोटे तौर पर देखें तो पैसको के द्वारा रखे 1284 मुलाजिमों को घर पर भेजा जाएगा।
• रोपड़ थर्मल पलांट के 200 सुरक्षा मुलाजिमों की कटौती करन के लिए संभावना तलाशी जा रही है और इसी तरह लहरा थर्मल के ठेका प्रणाली वाले 1700 कामगारों में से 200 की कटौती करने के लिए कहा गया है।