पंजाब में रजिस्टर्ड श्रमिकों को बड़ी राहत, सभी को मिलेगी 3000-3000 रुपये की सहायता

पंजाब सरकार ने रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए कोरोना काल में वित्तीय सहायता का एलान किया है। श्रमिकों को सरकार की ओर से 3000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। यह सहायता दो किस्तों में दी जाएगी ।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना महामारी के कारण परेशानी झेल रहे निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने आज निर्माण और अन्य निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड सभी निर्माण कामगारों को 3000-3000 रुपये गुजारा भत्ता/नगद सहायता देने का ऐलान किया है।

कैप्टन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा कि 3000 रुपये का गुज़ारा भत्ता 1500-1500 रुपये की दो किश्तों में अदा किया जाएगा और पहली किश्त तुरंत जारी की जाएगी, जबकि दूसरी किश्त 15 जून, 2021 तक अदा की जाएगी। बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महामारी की पहली लहर के दौरान बीते साल भी संकट में डूबे निर्माण कामगारों के लिए इसी तरह की सहायता दी थी। उस मौके पर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड 2.92 लाख निर्माण कामगारों को 6000 रुपये के हिसाब से 174.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

बोर्ड के साथ राज्य भर में लगभग तीन लाख रजिस्टर्ड निर्माण कामगार हैं। कोविड मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि से पैदा हुई मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए उठाए गए सख़्त कदमों और समय-समय जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मद्देनजऱ इन निर्माण कामगारों की रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ा था।

बहुत से स्थान पर चल रहे निर्माण प्रोजेक्टों का काम या तो रुक गया है या फिर अस्थायी तौर पर काम की रफ़्तार धीमी हो गई है, जिससे ऐसे कामगारों की आमदन और रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य इस कठिन समय में निर्माण कामगारों को तत्काल राहत मुहैया करवाना है।

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