मोदी सरकार के बड़े फैसले: IDBI बैंक को मिला 9257 करोड़ का राहत पैकेज, किसानों के लिए हुआ ये ऐलान

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने IDBI बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट ने IDBI बैंक को 9257 करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है.

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नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने IDBI बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट ने IDBI बैंक को 9257 करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है. बैंक को LIC की ओर से 4700 करोड़ मिलेंगी. वहीं, केंद्र सरकार 4557 करोड़ रुपये देगी. इसके अलावा कैबिनेट ने इथेनॉल (Ethanol) की कीमतों में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है. कैबिनेट (Cabinet Decision) ने इथेनॉल की बढ़ी कीमतों को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि इस बार गन्ने (Sugarcane) के एफआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. ऐसे में सरकार (Government) इथेनॉल की कीमतें बढ़ाकर कंपनियों और किसानों की मदद करना चाहती है.

IDBI बैंक को मिलेगा 9257 करोड़ रुपये का राहत पैकेज- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि IDBI बैंक को 9257 करोड़ रुपये का पैकेज मिलेगा. बैंक को सरकार की ओर से 4557 करोड़ और LIC की ओर से 4743 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है.

आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ही आईडीबीआई बैंक की मालिक है. सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी देने का एलान किया था. बैंक को लगातार 11 तिमाही से नुकसान हो रहा है. आईडीबीआई बैंक में 46.5 फीसदी हिस्सा सरकार का, 51 फीसदी एलआईसी का और 2.5 फीसदी हिस्सा आम जनता का है.

जनवरी में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सा अधिग्रहण कर लिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस टेकओवर के बाद आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर का लैंडर घोषित किया था.

 

वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए आईडीबाई बैंक ने 3800 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था और इससे पिछले साल की समान तिमाही में बैंक ने 2410 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था. बैंक की नेट इंटरेस्ट इंकम 11.1 फीसदी गिरकर 1458 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी. वहीं दूसरी तरफ इसी तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 27.5 फीसदी से बढ़कर 29.1 फीसदी हो गया था. वहीं बैंक का नेट एनपीए में कमी आई थी और ये 10.1 फीसदी के मुकाबले 8 फीसदी पर आ गया था.

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया. उन्होंने हुए कहा कि आने वाले समय में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मर्ज करके चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे. पंजाब नैशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आपस में विलय किया जाएगा, जिससे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक तैयार होगा और जिनका बिजनस 17.95 लाख करोड़ का होगा.

इन बैंकों का होगा विलय

(1) पंजाब नैशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (दूसरा सबसे बड़ा बैंक, कारोबार-17.95 लाख करोड़ रुपये)

(2) केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक (चौथा सबसे बड़ा बैंक, कारोबार-15.20 लाख करोड़ रुपये)

(3) यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक (पांचवां सबसे बड़ा बैंक, कारोबार-14.6 लाख करोड़ रुपये)

(4) इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक (सातवां सबसे बड़ा बैंक, कारोबार-8.08 लाख करोड़ रुपये)

इथेनॉल को लेकर हुआ बड़ा फैसला- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने इथेनॉल को लेकर बड़ा फैसला किया है. ये फैसला किसानों (Indian Farmer) के लिए बड़ा मददगार होगा. सरकार के इस फैसले से चीनी (Sugar Stock)  के भारी स्टॉक की समस्या को निपटाने और किसानों का बकाया भुगतान करने में मदद मिलेगी.

इस कदम से चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी. एथनॉल को पेट्रोल में मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी.इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है. इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होता है. भारतीय परिपेक्ष्य में देखा जाए तो इथेनॉल ऊर्जा का अक्षय स्रोत है क्योंकि भारत में गन्ने की उपज बहुत बड़े स्तर पर होती है.

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