हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% सीटें हरियाणवी युवाओं के लिए होंगी रिजर्व, विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार
Reservation in Private sector हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी सेक्टर में 75 प्रतिशत सीटें रिजर्व हों इसके लिए हरियाणा सरकार अब विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी। सदन की अगली बैठक में हरियाणा स्टेट इंप्लायमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 विधेयक लाया जाएगा।
चंडीगढ़। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसद स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का अध्यादेश हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से जुलाई में जारी विधेयक को वापस लेने की सिफारिश करते हुए सरकार ने अब विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। कोरोना के चलते स्थगित चल रहे सदन की बैठक बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कहा गया है। उद्योगों में 75 फीसद रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए सदन की अगली बैठक में हरियाणा स्टेट इंप्लायमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 विधेयक लाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह अध्यादेश वापस लेने की जानकारी दी। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में सरकार ने अब 50 हजार से कम वेतन वाले सभी पदों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 700 करोड़ के लोन की गारंटी
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लिए गए 700 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। कैबिनेट बैठक में बिजली वितरण निगमों की रिपोर्ट पेश की गई। आठ हजार 670 करोड़ रुपये की बचत पिछले पांच साल में बिजली निगमों को हुई है। फिलहाल 4525 गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है जो नया रिकार्ड है।
नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विधानसभा की बैठक
स्थगित चल रही हरियाणा विधानसभा की बैठक बरोदा उपचुनाव के बाद फिर बुलाई जाएगी। नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सदन को फिर बुलाया जाएगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद ही सत्र को दोबारा शुरू करने की तिथि निर्धारित की जाएगी।