इस्लामाबाद। मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर पर अप्रत्याशित रूप से अनुच्छेद-370 हटाने और उसे विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है. गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद पाकिस्तान ने बदले हालात पर चर्चा के लिए बुधवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है. पहले यह संयुक्त सत्र कल यानी मंगलवार को बुलाया जाना था.
पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी ने देश की संसद में संयुक्त सत्र का आह्वान किया. यह संयुक्त सत्र 7 अगस्त को बुलाया जाएगा. इस बैठक में कश्मीर में बदले हालात पर चर्चा की जाएगी. पाक सुरक्षा बलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे.
पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ द एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान समेत कई अन्य शीर्ष सैन्य अफसर भी इस संयुक्त सत्र में हिस्सा लेंगे.
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (5 अगस्त) को राज्यसभा में 2 अहम संकल्प पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने और राज्य को 2 भागों में बांटने का ऐलान किया. अब जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाएगा. इस नए केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधायिका होगी. जबकि लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, हालांकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.
जम्मू-कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार के ऐलान से पाकिस्तान हैरान में है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत का फैसला हमें स्वीकार्य नहीं है. भारत की कोशिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(UNSC) के संकल्पों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के खिलाफ है. पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार के इस फैसले का विरोध अतंरराष्ट्रीय स्तर पर करेगा. भारत के इस कदम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेंगे.
अनुच्छेद 370: नीदरलैंड्स के सांसद बोले- भारत में लोकतंत्र, PAK आतंकी देश
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जश्न यूं तो पूरे देश में मनाया जा रहा है लेकिन इस फैसले की धमक विदेश में भी सुनाई दे रही है. नीदरलैंड्स के एक सांसद ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर इस फैसले पर खुशी जाहिर की. नीदरलैंड्स के सांसद गीर्त विल्डर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट में लिखा, ‘भारत लोकतंत्र से भरा है और पाकिस्तान 100 प्रतिशत आतंकी देश है. इसलिए चुनना आसान है. घर में स्वागत है कश्मीर.’
धारा 144 लागू
इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई थी. आम लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई. ग्रुप में एक साथ बाहर निकलने पर भी रोक लगी हुई है. साथ ही पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है. पहले सिर्फ मोबाइल सेवा रोकी गई थी, बाद में लैंडलाइन सर्विस भी रोक दी गई. हालांकि सुरक्षाबलों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, जिससे किसी भी स्थिति को संभाला जा सके.
सुरक्षा को देखते हुए जम्मू में ही सीआरपीएफ की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है. वहीं कश्मीर में ही हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षाबल पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं.