ट्रंप का टैरिफ दांव न पड़ जाए उल्टा! भारत का प्लान बी तैयार, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत फिर होगी शुरू

India and Britain: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अन्य देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं. इसी बीच भारत ने सोमवार (24 फरवरी) को  ब्रिटेन की नई लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ लंबे समय से रुके हुए दो बड़े व्यापार सौदों के लिए वार्ता शुरू कर दी है.

ये बात यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत यात्रा से पहले शुरू हुई है. ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते की शुरुआत 2022 में हुई थी. यह किसी पश्चिमी देश के साथ भारत का पहला पूर्ण समझौता होगा, जो आर्थिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा.

इन मुद्दों पर भी हो सकती है बात 

भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली इस बैठक में व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद भी हिस्सा ले सकती हैं, जिसे विवादास्पद कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) जैसे मुद्दों को हल करने के लिए शुरू किया गया है.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा, “भारत और ब्रिटेन ने चुनाव के कारण रुके हुए व्यापार सौदे के लिए बातचीत की मेज पर लौटने का फैसला किया है. सौदे की रूपरेखा का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है. दोनों देश तीन अलग-अलग मोर्चों (मुक्त व्यापार समझौता, द्विपक्षीय निवेश संधि और दोहरा योगदान सम्मेलन समझौता) पर  बात कर रहे हैं. ये सब आपस में जुड़ा हुआ है.

ब्रिटिश उच्चायोग ने जारी किया बयान

ब्रिटिश उच्चायोग ने एक बयान में कहा, “दोनों देशों के व्यापार मंत्री दो दिनों तक केंद्रित चर्चा के साथ एक आधुनिक आर्थिक समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे, यह पहली बार है जब देश में नई सरकार के गठन के बाद दोनों सरकारों के मंत्री मिलेंगे.

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा वैश्विक व्यापार व्यवस्था में पैदा की गई अनिश्चितता के बीच पश्चिमी व्यापार भागीदारों के साथ बातचीत को नई गति मिल सकती है. कनाडा और मैक्सिको जैसे करीबी व्यापार भागीदारों के अलावा ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है.

10वें दौर की वार्ता होगी शुरू

भारत और यूरोपीय संघ के बीच नौ दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें 10वें दौर की वार्ता 10-14 मार्च को ब्रुसेल्स में होने वाली है. वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि नौवें दौर में माल, सेवाओं, निवेश, सरकारी खरीद, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपायों और तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.