नई दिल्ली. चीनी कंपनियों (Sugar Companies) को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है. सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इंडस्ट्री को नकदी मुहैया कराने के अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है. इन कंपनियों को नकदी मुहैया कराने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है. सरकार द्वारा उठाए जा रहे क़दमों में चीनी कंपनियों को मिलने वाले सॉफ्ट लोन की मियाद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. चीनी कंपनियों ने सरकार से सॉफ्ट लोन की मियाद एक साल और बढ़ाने की मांग की हुई है.
सॉफ्ट लोन के तहत 7% पर मिलता है कर्ज
बता दें कि सॉफ्ट लोन की मियाद बढ़ाने से 7500 करोड़ रु कंपनियों के पास आ जाएंगे. सॉफ्ट लोन के तहत 7% सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलता है. इसी महीने खत्म हो रही है सॉफ्ट लोन चुकाने की मियाद. सूत्रों के मुताबिक चीनी कंपनियों को मिलने वाली अलग-अलग सब्सिडी का तुरंत भुगतान करने की तैयारी है. चीनी कंपनियों ने सब्सिडी भुगतान के लिए 8 हजार करोड़ रु अतिरिक्त आवंटन की मांग की है.
इसके साथ ही एक्सपोर्ट करने और बफर स्टॉक बनाने के एवज में सब्सिडी मिलती है. चीनी कंपनियों को ब्याज पर भी सब्सिडी मिलती है. चीनी कंपनियों को मदद के जरिये किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार.
चीनी मिलों को दो किश्तों में सस्ते लोन पैकेज देने की थी घोषणा
केंद्र सरकार ने चीनी मिलों के लिये दो किश्तों में सस्ते लोन पैकेज की घोषणा की- पहली जून 2018 में 4,440 करोड़ रुपये की और दूसरी मार्च 2019 में 10,540 करोड़ रुपये की. चीनी मिलों को यह लोन गन्ना बकाये का भुगतान करने और अधिशेष चीनी को इथेनॉल उत्पादन के लिए स्थानांतरित करने के लिए दिया गया था. एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, जब देश में इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए सस्ती ब्याज दर वाली कर्ज योजना शुरू की गई थी, तो लोन अदायगी से एक साल की छूट दी गई थी. अब चीनी मिलों और किसानों के हित में इस छूट की अवधि को बढ़ाकर डेढ़ साल कर दिया गया है.