हाथरस गैंगरेप मामला:यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में मांग- अदालत की निगरानी में CBI जांच हो; SIT की टीम ने वारदात वाली जगह का जायजा लिया, कल रिपोर्ट देगी
यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा- हिंसा भड़कने की आशंका थी, इसलिए पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया हाथरस मामले में यूपी पुलिस और प्रशासन पर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने के आरोप
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में कथित तौर पर गैंगरेप पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार करने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश किया है. सरकार ने दावा किया है कि वे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की निगरानी करे. सरकार ने यह भी दावा किया कि परिवार के सदस्य भविष्य में हिंसा के आसार देखते हुए आधी रात में अंतिम संस्कार के लिए सहमत हुए और यह कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया गया.
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ‘पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बलात्कार का जिक्र नहीं किया. उसने अपने दूसरे बयान में बलात्कार का आरोप लगाया और सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.’ बता दें अदालत इस मामले की सुनवाई आज 12 के आसपास करेगी.
हाथरस गैंगरेप मामले की हाईलेवल जांच की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर अपील की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच के आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को खुद भी CBI जांच की निगरानी करनी चाहिए। पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया, क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी।
एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि हाथरस मामले में सरकार को बदनाम करने के लिए नफरत भरी कैंपेन चलाई गई। अब तक की जांच में पता चला है कि कुछ लोग अपने हितों के लिए निष्पक्ष जांच को प्रभावित करना चाहते हैं।
उधर, यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई SIT ने पीड़ित के गांव बुलगढ़ी में वारदात वाली जगह का जायजा लिया। SIT कल अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इस मामले की हाई लेवल जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच सुनवाई करेगी। अर्जी लगाने वाले सोशल एक्टिविस्ट सत्यम दुबे, वकील विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव ने अपील है कि इस केस की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज या फिर हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए।
पिटीशनर्स का दावा- यूपी पुलिस ने झूठी बातें फैलाईं
पिटीशनर्स ने यह अपील भी की है कि हाथरस केस को दिल्ली ट्रांसकर करने का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस-प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की। पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने जल्दबाजी में रात में ही शव जला दिया और कहा कि परिवार की सहमति से ऐसा किया गया। लेकिन, यह सच नहीं है, क्योंकि पुलिसवाले ने खुद चिता को आग लगाई और मीडिया को भी नहीं आने दिया था।
पिटीशनर्स ने कहा है कि पुलिस ने पीड़ित के लिए अपनी ड्यूटी निभाने की बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश की। ऊंची जाति के लोगों ने पीड़ित के परिवार का शोषण किया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया।
क्या है पूरा मामला?
हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित युवती से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई।
इस मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि, पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। उधर, यूपी सरकार इस मामले की जांच SIT से जांच करवा रही है। पीड़ित का शव जल्दबाजी में जलाने और लापरवाही के आरोपों के बीच हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए हैं।