कांग्रेस ने कहा-नोटबंदी की तरह बिना योजना के हुआ लॉकडाउन, करोड़ों नौकरी गईं

नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे-समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है. नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत का काफी नुकसान हुआ है. कांग्रेस ने कहा है कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं. आने वाले हफ्तों में लाखों के नौकरी जाने की आशंका है, क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है?

वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने शनिवार को सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनायी जाए. पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के समय में ‘अर्थव्यवस्था का लॉकआउट’ हो गया है और ऐसे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है.

हमारी भी सलाह लें
उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री जी, आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी-कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए.’ कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है. हम सब मिलजुलकर देश को आगे बढ़ाएं. उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं. इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूण मुद्दे हैं. प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है.

पेट्रोल- डीजल का फायदा जनता को कब

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं. अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, यह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं. ज्यादातर कपंनियां तो बाहर हैं.’ सिब्बल ने कहा, ‘ कच्चे तेल का दाम 20 डॉलर हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है. आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं?’ सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया?

जल्द बने राष्ट्रीय योजना
उन्होंने आपदा मोचन अधिनियम-2005 का हवाला देते हुए कहा, ‘ इस कानून के मुताबिक एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है जिसमें नौ मनोनीत सदस्य होते हैं इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. इसके तहत एक राष्ट्रीय योजना बनानी होती है.’ सिब्बल ने सरकार से आग्रह किया, ‘हमारी सलाह है कि जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय योजना बनाइए.’  सिब्बल के अनुसार इस कानून के तहत लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं भी लिखित हैं. लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया.

उन्होंने मूडीज और कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि भारत की विकास दर नकारात्मक रहेगी. इस स्थिति के लिए सरकार और प्रधानमंत्री को तैयार रहना चाहिए.’ कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यों के पास पैसे नहीं है और ऐसे में केंद्र को उन्हें धन मुहैया कराया जाना चाहिए.