नई दिल्ली. राज्यों में घटते जीएसटी कलेक्शन की पड़ताल के लिए सरकार ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। समिति से उन उपायों पर विचार करने को कहा गया है, जिनसे राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सके। कमेटी 15 दिन में पहली रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी से जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में गिरावट की पड़ताल के साथ, उद्योगों को स्वेच्छा से जीएसटी प्रणाली से जोड़ने और बेहतर प्रशासनिक समन्वय पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी
जीएसटी काउंसिल के सचिवालय से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “12 सदस्यीय कमेटी में फिलहाल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के जीएसटी कमिश्नर हैं। अन्य राज्यों को भी कमेटी में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त टीम से हालात में सकारात्मक बदलाव लाने के उपाय सुझाने की अपेक्षा की गई है।”
कमेटी टैक्स बेस बढ़ाने और चोरी रोकने के सुझाव भी देगी
समिति जीएसटी का दुरुपयोग रोकने के लिए व्यवस्थित बदलाव करने, टैक्स बेस बढ़ाने, बेहतर मॉनीटरिंग और कर चोरी रोकने के उपाय भी सुझाएगी। इसके लिए उपलब्ध डेटा का परीक्षण किया जाएगा, ताकि व्यापक सुझावों की लिस्ट सामने आ सके।
राजस्व संबंधी मामलों के अलावा, समिति से जीएसटी से स्वैच्छिक रुप से जोड़ने का प्रावधान तैयार करने, नीतिगत मुद्दों पर राय देने और कानून में संबंधित बदलाव पर सुझाव देने को भी कहा गया है।