सरकार के भरोसे पर किसानों को भरोसा नहीं:चौथी बैठक में भी नहीं बनी बात; सरकार भरोसा दिला रही और किसान कानून वापस लेने पर अड़े

सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत की। करीब 7 घंटे चली इस बैठक के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) को छुआ नहीं जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा दी गई है। उनकी जमीन की लिखा-पढ़ी कोई नहीं कर सकता ।

हालांकि, किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि कानून खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। मसला इकलौते MSP का नहीं, बल्कि कानून पूरी तरह वापस लेने का है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केवल एक नहीं, बल्कि कई मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। केंद्र और किसानों के बीच अब पांचवें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी।

सरकार ने 7 घंटे में किसानों की 7 चिंताएं सुनीं, सिर्फ एक पर वादा किया, बाकी पर भरोसा दिलाया

सरकार की चाय या खाना मंजूर नहीं

किसानों का रवैया ऐसा था कि बातचीत के दौरान लंच ब्रेक हुआ तो उन्होंने अपने साथ लाया खाना ही खाया। कहा- सरकार का चाय या खाना मंजूर नहीं। 1 दिसंबर की मीटिंग में भी किसानों को सरकार की तरफ से चाय ऑफर की गई तो उन्होंने कह दिया था कि चाय नहीं, मांगें पूरी कीजिए। आप धरनास्थल पर आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे।

किसानों के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल की अवॉर्ड वापसी

पंजाब के पूर्व CM और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल (92) ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया है। बादल को 2015 में ये अवॉर्ड मिला था। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से NDA के साथ थी, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में सितंबर में गठबंधन से अलग हो गई थी। इससे पहले 17 सितंबर को हरसिमरत कौर बादल ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उधर, शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण अवॉर्ड लौटाने का ऐलान किया है।

शाह से मुलाकात में अमरिंदर बोले- जल्द हल निकालें, देश की सुरक्षा पर असर पड़ रहा

दूसरी तरफ, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि गृह मंत्री से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान निकालने की अपील की है। इस मुद्दे से पंजाब की इकोनॉमी और देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। किसानों से भी अपील की है कि जल्द मामला सुलझाएं। पंजाब CMO ने बताया कि अमरिंदर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) आधारित मंडी सिस्टम को जारी रखते हुए MSP को बचाने पर जोर दिया। गृह मंत्री से अपील की कि खुले दिल से किसानों की बात सुनकर जल्द विवाद सुलझाएं, ताकि किसान अपने घरों को लौट सकें।

सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक खत्म हो गई है. दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब साढ़े सात घंटे चली. अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, किसानों के साथ बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की चिंता जायज है. हम चाहेंगे एमएसपी मजबूत हो. एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा. SDM कोर्ट की वयवस्था इसलिए थी कि किसानों को सहायता मिले.

आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार के चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई। किसान यूनियन ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान यूनियन से मुलाकात के बाद #FarmersProtest pic.twitter.com/dEdRtFG0Tw

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 3, 2020

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज आठवां और अहम दिन है। 40 किसान नेताओं की सरकार के साथ विज्ञान भवन में दोपहर 12.30 बजे से बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्षता कर रहे हैं। बीच में लंच ब्रेक हुआ था, लेकिन किसानों ने सरकारी दावत खाने से मना कर दिया। वे अपना खाना साथ लाए थे, वही खाया। उन्होंने कहा कि सरकार का खाना या चाय मंजूर नहीं।

दिल्ली: सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए 25 लोगों के एक ग्रुप द्वारा खाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह हमारी खुशनसीबी है कि हम अपने किसान भाइयों की खिदमत कर रहे हैं जो अनाज उगाते हैं और पूरी दुनिया का पेट पालते हैं।" #FarmersProtest pic.twitter.com/AVnyVA4wrT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 3, 2020

किसानों ने सरकार को सलाह दी है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाए। करीब 7 घंटे के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की चिंताओं पर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) को छुआ नहीं जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

इससे पहले 1 दिसंबर की मीटिंग में भी किसानों को सरकार की तरफ से चाय ऑफर की गई तो उन्होंने कह दिया था कि चाय नहीं, मांगें पूरी कीजिए। आप धरनास्थल पर आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे।

किसान भाइयों को किसी भी तरह का भ्रम है तो सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उसे दूर करने के लिए काम कर रही है। ये भ्रम जल्द दूर होगा : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी #FarmersProtest https://t.co/qBjJorS9AC

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 3, 2020

उधर, पंजाब के पूर्व CM और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल (92) ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया है। बादल को 2015 में ये अवॉर्ड मिला था। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से NDA के साथ थी, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में सितंबर में गठबंधन से अलग हो गई थी। इससे पहले 17 सितंबर को हरसिमरत कौर बादल ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उधर, शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण अवॉर्ड लौटाने का ऐलान किया है।

गाजियाबाद: गाजीपुर बॉर्डर (दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा) पर किसानों का आंदोलन जारी। #FarmersProtest pic.twitter.com/3CU8iwPmPh

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 3, 2020

शाह से मुलाकात में अमरिंदर बोले- जल्द हल निकालें, देश की सुरक्षा पर असर पड़ रहा
दूसरी तरफ, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि गृह मंत्री से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान निकालने की अपील की है। इस मुद्दे से पंजाब की इकोनॉमी और देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। किसानों से भी अपील की है कि जल्द मामला सुलझाएं। पंजाब CMO ने बताया कि अमरिंदर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) आधारित मंडी सिस्टम को जारी रखते हुए MSP को बचाने पर जोर दिया। गृह मंत्री से अपील की कि खुले दिल से किसानों की बात सुनकर जल्द विवाद सुलझाएं, ताकि किसान अपने घरों को लौट सकें।

उधर किसानों के साथ बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद हैं। मीटिंग से पहले सोम प्रकाश ने कहा था कि बातचीत से ऐसा समाधान निकलने की उम्मीद है, जो किसानों और सरकार को भी मंजूर हो। सरकार कह चुकी है कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी और यह बात लिखित में देने को भी राजी है।

एक दिसंबर को सरकार ने पंजाब और UP के किसानों से अलग-अलग बात की थी। यह बैठक बेनतीजा रही थी। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार समाधान की जगह साजिश रच रही है। वह किसानों से अलग-अलग बैठक कर उन्हें बांटना चाहती है।

सरकार के साथ बैठक में किसान संगठनों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की. किसानों का कहना है कि संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किया जाए.

किसानों ने आपत्तियों का 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया
किसानों की सरकार से आज चौथी और दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू करने के बाद दूसरी बातचीत हो रही है। इस मीटिंग के लिए सरकार और किसान बुधवार को दिनभर स्ट्रैटजी बनाते रहे। किसानों ने 5 बार और सरकार ने 2 बार बैठकें कीं। किसानों ने कृषि कानूनों में आपत्तियों का 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है।

आज की मीटिंग में ये 5 प्रमुख मांगें रहेंगी

उधर, कुंडली बॉर्डर पहुंचे UP के किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बुधवार को पंजाब के संगठनों से बैठक की। वहीं क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार कानूनों को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को देशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे।

अपडेट्स

सूत्रों के मुताबिक, किसान संगठनों ने कहा कि जब विज्ञान भवन में बैठक के लिए आते हैं तो हमें चेक पोस्ट पर रोक जाता है. इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगली बार से हम आपके लिए पुलिस एस्कॉर्ट भेजेंगे.