5.43 लाख फर्म्स पर लटकी तलवार! GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है सरकार

5 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कैंसिल होने का खतरा बढ़ गया है. इनपर राजस्व​ विभाग (Revenue Department) की नजर लगातार बनी हुई है. केंद्र सरकार टैक्स अनुपालन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) का राजस्व विभाग 5,43,000 ​फर्म्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कैंसिल कर सकती है. दरअसल, इन फर्म्स ने पिछले 6 महीने या इससे ज्यादा समय से जीएसटी रिटर्न (GST Return) फाइल नहीं किया है. पिछले कुछ महीने में इन डिफॉल्टर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करने और टैक्स रिटर्न न फाइल करने की वजह पता लगाने के लिए करीब 25,000 बिजनेस पर सरकार की नजर है. एक मीडिया रिपोर्ट में आधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है.

इसके पहले राजस्व विभाग (Revenue Department) ने अक्टूबर में लेनदेन पर रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को 5 दिन का समय दिया था. 20 नवंबर को शुरू हुई यह डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है. पिछले महीने के रिटर्न आंकड़ो के आधार पर ही नवंबर महीने के लिए इन डिफॉल्टर्स को चिन्हित किया गया है.

हर रोज भेजे जाएंगे 1 लाख मैसेज और ईमेल्स
लाइवमिंट की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉनिटर किए जाने के अलावा सभी डिफॉल्टर्स को ​राजस्व विभाग की तरफ मैसेज और ईमेल्स भेजे जाएंगे. साथ ही, सरकारी विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर नेटर्वक (GSTN) से हर रोज 1 लाख टेक्सट मैसेज और ईमेल्स भेजने को कहा गया है ताकि ये टैक्सपेयर्स समय पर रिटर्न फाइल कर सकें.

टैक्स अनुपालन बढ़ाने पर जोर
बीते कुछ महीनों में टैक्सपेयर्स द्वारा अनुपालन बढ़ने का लाभ जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के रूप में दिखा है. आर्थिक गति​विधियां बेहतर होने और टैक्स अनुपालन को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम का फायद देखने को मिला है. बता दें कि अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा था. सितंबर महीने की तुलना में यह 10.25 फीसदी ज्यादा है.

टैक्स प्राधिकरणों (Tax Authorities) ने पहले भी टैक्स चोरी को लेकर जरूरी कार्रवाई करने के साफ संकेत दिए थे. इसी महीने फर्जी इनवॉइस रैकेट्स का भंडाफोड़ हुआ है. अब तक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) द्वारा 85 व्यक्तियों को टैक्स क्रेडिट फ्रॉड को लेकर गिरफ्तार किया गया है. साथ ही, 3,119 फर्जी ईकाईयों के खिलाफ 981 केस भी दर्ज ​हुए हैं.

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