COVID-19: केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया इमरजेंसी फंड, तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों को SDRMF के तहत 11,092 करोड़ रुपये का पहला एडवांस इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है.
नई दिल्ली. कोविड-19 संकट (COVID-19 Crisis) को देखते हुए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आज राज्यों के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 17,287.08 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल रिसोर्स जारी किया है. इसमें 6,195.08 करोड़ रुपये 15 वित्तीय आयोग (15th Finance Commission) के ‘रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट’ के तहत जारी किया गया है. यह ग्रांट 14 राज्यों के लिए जारी किया गया है.
These states are Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand & WB. Remaining Rs 11,092 crore is to all States as advance payment of Central share of 1st instalment of SDRMF: FM Sitharaman https://t.co/YZSztKApfB
— ANI (@ANI) April 3, 2020
इन राज्यों को मिले 6,195.08 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फंड के जारी किए जाने के बारे में जानकारी दी है. वित्त मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को ग्रांट के तहत 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
SDRMF के तहत राज्यों को जारी किया गया 11,092 करोड़ रुपये
इसके अलावा 11,092 करोड़ रुपये राज्यों को एडवांस पेमेंट के तौर पर जारी किया गया है. यह रकम ‘स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड’ (SDRMF) के तहत पहले इंंस्टॉलमेंट के तौर पर जारी किया गया है.
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की
बात दें कि केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड का गठन किया है ताकि राज्यों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय मदद की जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ती जा रही है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों मुख्यमंत्रियों से बात की है. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फंड जारी करने की मंजूरी दी है.