चीन को लग सकता है बड़ा झटका! CAIT ने चीनी मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया

चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजकर आग्रह किया है की बॉर्डर सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों मे हो रहे निर्माण कार्यों में चीनी निर्माण मशीनरी का उपयोग न करने का आग्रह किया हैं

नई दिल्ली. चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजकर आग्रह किया है की बॉर्डर सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों मे हो रहे निर्माण कार्यों में चीनी निर्माण मशीनरी का उपयोग न करने का आग्रह किया हैं क्योंकि इन अधिकांश मशीनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) डिवाइस लगे होते हैं जो चीन में कंपनी के मालिकों के लिए संवेदनशील जानकारी प्रसारित करने में सक्षम हैं.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी. भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने श्री राजनाथ सिंह को भेजे पत्र में यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों, सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों, राजमार्गों, तथा इन्फ़्रस्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट में चीन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न मशीनों और इसके स्पेयर पार्ट्स विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रहे हैं. कई मामलों में ऐसी निर्माण कार्य करने वाली कंपनियां चीनी मशीनों का उपयोग कर रही हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों के साथ स्थापित हैं और जो वास्तविक समय में कार्ट करने के स्थान सहित अन्य मशीन ऑपरेटिंग मापदंडों को कहीं भी प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं.

श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने कहा कि अगर ऐसी मशीनों का उपयोग सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर सीमावर्ती क्षेत्रों या किसी अन्य संवेदनशील क्षेत्र में किया जाता है जो रक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो मशीन के द्वारा सभी डेटा उनके स्थानों, परिचालन घंटों और अन्य सामरिक विवरण चीन में स्थित चीनी कंपनियों के मालिक के स्वामित्व वाले सर्वरों को प्रेषित किए जा सकते हैं.

कैट ने श्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान दें और देश की सुरक्षा और संप्रभुता के बड़े हित में ऐसी मशीनों का विशेष रूप से सीमा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

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