48 घंटे के भीतर सरकार करेगी अगले राहत पैकेज का ऐलान! केंद्र इन्हें दे सकता है दिवाली गिफ्ट
अगले प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Package) में केंद्र सरकार का पूरा फोकस नौकरियां बढ़ाने (Employment Opportunities) और कारोबार को आर्थिक दबाव (Stressed Sectors) से राहत देने पर रहेगा. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) इस बार प्रोत्साहन पैकेज में किसे तरजीह देंगी.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर बने वित्तीय दबाव को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक राहत भरी घोषणाएं की हैं. इसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार अगले 48 घंटे के भीतर अगले प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Package) की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार धनतेरस पर राहत पैकेज का ऐलान कर दीवाली (Diwali Celebration) से पहले ही धनवर्षा कर सकती है. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) इस बार प्रोत्साहन पैकेज में किसे तरजीह देंगी.
प्रोत्साहन पैकेज में केंद्र सरकार का दो मुद्दों पर रहेगा खास फोकस
सूत्रों के मुताबिक, अगले राहत पैकेज में केंद्र का सरकार फोकस दो मुद्दों पर रहने वाला है. इनमें पहला मुद्दा रोजगार है. दरअसल, कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया है. ऐसे में इस राहत पैकेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए सरकार पीएफ (प्रॉविडेंड फंड) के जरिये 10 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है. आसान शब्दों में समझें तो नए कर्मचारियों के पीएफ का 10 फीसदी हिस्सा सरकार देगी. यही नहीं, कंपनियों को नई नौकरियां देने को प्रोत्साहित करने के लिए पीएफ में नियोक्ता के हिस्से का 10 फीसदी भी सरकार देगी.
आर्थिक दबाव से गुजर रहे सेक्टर्स के लिए शुरू हो सकती है ECLGS
केंद्र सरकार पीएफ में कुल 20 फीसदी हिस्से के भुगतान को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत नए रूप में पेश कर सकती है. दूसरे कदम के तहत सरकार केवी कामथ कमेटी के पहचाने गए सभी 26 दबाव और परेशानी से गुजर रहे सेक्टर्स के लिए इमरजेंसी क्रेडिट (ECLGS) का प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग राहत प्रावधान भी किए जा सकते हैं. बता दें कि कैबिनेट ने आज ही हुई अपनी बैठक में 10 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) लागू करने की भी मंजूरी दे दी है.
पीएलआई के तहत 5 साल में होगा 1.46 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
सीएनबीसी आवाज को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक , पीएलआई के तहत अगले 5 साल में 1.46 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, 57,000 करोड़ रुपये का मैक्सिमम इंसेंटिव्स हासिल करने वाले सेक्टर्स में ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो सकते हैं. इसके अलावा जिन सेक्टर्स को इसका फायदा होगा उनमें एडवांस सेल, केमिस्ट्री, बैटरी, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स और व्हाइट गुड्स शामिल हैं.