केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी, RTE कानून से लेकर बोर्ड परीक्षाओं में होगा बदलाव

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज शाम प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक होने वाली है. माना जा रहा है कि इस बैठक में आज 34 साल बाद नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) को मंजूरी मिल सकती है. साल 2020 में वित्तीय बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था. आज उसी Education Policy को केंद्रीय कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है. इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा. इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी.

अगर आज मोदी कैबिनेट नई शिक्षा नीति पर मुहर लगा देती है तो 34 साल बाद देश में (New Education Policy) आएगी. वित्त मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एजुकेशन सैक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने बताया था कि मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम (Apprenticeship Programme) शुरू किया जाएगा. जहां तक शिक्षा में खेल को शामिल करने की बात है तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल में कहा था कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे.

HRD मंत्रालय का बदल सकता है नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource and Development (MHRD)) ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education (MoE)) कर दिया जाए. कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है. Ministry of Human Resource Development ने रेगुलेटर बनाने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया है. इस रेगुलेटर का नाम होगा- नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (NHERA) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे. इसके बाद तीन दशक गुजर गए हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, कैबिनेट बैठक के बाद शाम 4 बजे इस बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाएगी.

RTE कानून में होगा बदलाव

यूपीए सरकार के दौरान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) बनाया गया था. जिसके तहत फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है. इस कानून के तहत हर स्कूल के प्रबंधन को इस श्रेणी के छात्रों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होती हैं. अब मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत Pre-Primary Education को भी शामिल कर सकती है. ग्रेड 9-12 तक भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो सकता है. इस हिसाब से यह 6 से 18 साल तक लागू हो सकता है.