मोदी कैबिनेट के फैसले / स्वास्थ्य के लिए 12,500 नए आयुष केंद्र बनेंगे, भारत ने बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए

कपास के समर्थन मूल्य का सर्वेक्षण किया जाएगा, करीब 2 हजार करोड़ रुपए की भरपाई के लिए राहत पैकेज का ऐलान 2025 तक 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य, कंपनियों को 4-6% प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलेगा

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नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और मनसुख मांडविया ने शनिवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। देश में 12 हजार 500 नए आयुष केंद्र खोले जाएं। इन पर 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, भारत ने अब बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि कर ली है। इसके तहत भारत और बेल्जियम में छिपे अपराधियों को एक-दूसरे को सौंपा जाएगा। कपास के समर्थन मूल्य का सर्वेक्षण किया जाएगा। करीब 2 हजार करोड़ रुपए की भरपाई के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है।

कैबिनेट के अहम फैसले

इलेक्ट्रॉनिक में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे

रविशंकर ने कहा- कल हुई कैबिनेट बैठक में देश को इलेक्ट्रॉनिक, फॉर्मा और मेडिकल डिवाइस के मामले में हब बनाने पर फैसले लिए गए। पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी, तब से इलेक्ट्रॉनिक हब तैयार करने पर काम हुआ है। बीते सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्शन 25% बढ़ा है। इसमें मोबाइल बनाने के मामले में सबसे ज्यादा काम हुआ है। प्रोडक्शन 18 हजार से 1 लाख ऊपर पहुंच गया है। करीब 20 लाख लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं।

‘‘सरकार 2018 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लाई थी। हम आने वाले सालों में 20 लाख करोड़ का निवेश इस सेक्टर में करेंगे। 2025 तक 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हमने तय किया है कि कंपनियों को 4-6% प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कंपोनेट बनाने पर भी जोर देंगे। कंपनियों को कुल लागत पर 25% इंसेंटिव दिया जाएगा। देश में आने बड़ी कंपनियों के साथ काम करने वाली छोटी कंपनियों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा।’’

मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा- ‘‘देश में फार्मा कंपनी का बड़ा स्कोप है। हम दुनिया में फॉर्मुलेशन मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हैं। देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे। इनके लिए 100 करोड़ रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। देश में कैंसर, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और हार्ट से जुड़ी डिवाइस बनेंगी। इससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और निर्यात बढ़ेगा।’’

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