सरकारों की ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त:जजों ने कहा- देश में हालात बदतर हो सकते हैं, गुजरात के हाल तो दिल्ली और महाराष्ट्र से भी बुरे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुना है नवंबर में कोरोना के केसों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हम राज्यों से ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। अगर तैयारी ठीक से नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और बदतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं होने और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के शवों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किए जाने पर खुद नोटिस लिया है। मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इनमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमपी शाह शामिल हैं।
देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम से दो दिन में हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद शादी और भीड़ वाले कार्यक्रम करने की इजाजत देने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गुजरात में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
दिसंबर में हालात और बदतर हो सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुना है नवंबर में कोरोना के केसों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हम राज्यों से ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। अगर तैयारी ठीक से नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और बदतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं होने और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के शवों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किए जाने पर खुद नोटिस लिया है। मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इनमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमपी शाह शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। वार्ड में ज्यादातर बेड खाली थे, इसके बाद भी मरीज भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से भी जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट से कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के लिए 80 फीसदी ICU बेड रिजर्व हैं। हमने गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया है। कोर्ट ने कहा कि आप मौजूदा हालात पर डिटेल में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
गुजरात सरकार से पूछा- आपकी पॉलिसी क्या है? क्या हो रहा है? यह सब क्या है?
गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जस्टिस शाह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद गुजरात में शादी, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों की छूट दी गई। यहां दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। आपकी पॉलिसी क्या है? क्या हो रहा है? यह सब क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी उनके हाल
दिल्ली
राजधानी दिल्ली में रविवार को 6746 लोग संक्रमित पाए गए। 6154 लोग ठीक हुए और 121 की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा रहा। दिल्ली में इससे पहले 18 नवंबर को सबसे ज्यादा 131 मरीजों की मौत हुई थी। अब तक 5 लाख 29 हजार 863 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 40 हजार 212 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 लाख 81 हजार 260 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 8391 हो गई है।
महाराष्ट्र
राज्य में रविवार को 5753 नए मामले सामने आए। 4060 लोग ठीक हुए और 50 की मौत हो गई। अब तक 17 लाख 80 हजार 208 लोग संक्रमण की चपेट आ चुके हैं। इनमें 81 हजार 512 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16 लाख 51 हजार 64 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 46 हजार 623 हो गई है।
गुजरात
यहां बीते 24 घंटे में 1495 केस आए। 1167 मरीज ठीक हुए और 13 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस में 315 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में अब तक 1 लाख 97 हजार 412 केस आ चुके हैं। इनमें से 1 लाख 80 हजार 53 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 हजार 859 की मौत हो चुकी है।
असम
राज्य में बीते 24 घंटे में 152 मामले सामने आए, 175 मरीज ठीक हुए और एक संक्रमित की मौत हुई। यहां एक्टिव केस में 90 की कमी आई है। यहां करीब 10 दिन पहले तक 500 से 600 एक्टिव केस कम हो रहे थे। राज्य में अब तक 92 हजार 513 केस आ चुके हैं। इनमें से 2 लाख 7 हजार 394 मरीज ठीक हो चुके हैं और 974 की मौत हो चुकी है।
कोरोना संकट: यूपी में शादी समारोहों में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, बैंड और डीजे पर रोक
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है. यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.
नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में पहले से पाबंदी
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया. फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे. नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है. कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है.
राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है.
दिल्ली में बढ़ा कोरोना संकट
यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में शादी समारोह को लेकर पहले ही नियम लागू कर दिए. क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए कोरोना मामले सामने आए हैं. वहीं इस दौरान 511 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं और 76% नई मौतें हुई हैं और दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है.
बीते 24 घंटे में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं उनमें यूपी 6वें स्थान पर है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,746, केरल में 5,254, महाराष्ट्र में 5,753, पश्चिम बंगाल में 3,591, राजस्थान में 3260 और उत्तर प्रदेश में 2588 कोरोना मामले मिले हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में कोरोना संकट का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़े हैं, ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना हालात पर रिपोर्ट देने के लिए तीन दिन का वक्त दिया है. शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.