आंदोलन चला रहे नेताओं ने कहा- हमें दान नहीं, फसलों के दाम चाहिए; सरकार मजबूत प्रपाेजल भेजे

नई दिल्ली। 28 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज किसान दिवस पर भी खाली हाथ रहे। दिन में सरकार की तरफ से सुलह की उम्मीदें तब जागीं, जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘किसान हमारे प्रस्ताव में जो भी बदलाव चाहते हैं, वो बता दें। हम उनकी सुविधा और समय के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हैं।’ सरकार ने यह पेशकश दोपहर 3:50 बजे रखी। हालांकि, इसमें कोई मांग मंजूर करने का जिक्र नहीं किया। 2 घंटे बाद यानी शाम 5:50 बजे किसानों ने कह दिया कि सरकार का मजबूत प्रपोजल क्या हो, यह हम कैसे बताएंगे। अगर वे पुरानी बातों को ही बार-बार दोहराएं तो बात नहीं बनेगी।

#WATCH पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान 'हवन' करते हुए। #farmersday

गाज़ीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को आज 26 दिन हो गए हैं। pic.twitter.com/3poaMJvthc

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2020

सरकार ने किसानों को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था, जिसे किसान ठुकरा चुके हैं। बुधवार को कृषि मंत्री ने नए सिरे से पेशकश रखी तो दो घंटे बाद किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किसान संगठनों ने कहा, ‘यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। किसान हमेशा बातचीत को राजी हैं, जब भी बुलाया गया हम गए और आगे भी जाएंगे। सरकार ठोस प्रस्ताव लिखकर दे तो हम बातचीत करेंगे। बातचीत से नतीजा हासिल करने के लिए सरकार को अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन कानूनों को लागू करने की तारीख टाल दी जाए। ऐसे में बातचीत के लिए बेहतर माहौल बनेगा। सरकार को अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। हम अमित शाह जी को पहले ही बता चुके हैं कि आंदोलन कर रहे किसान संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे।’

गाज़ीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अभी भी डटे हुए हैं। #FarmersProtest pic.twitter.com/ahFEAkaA1q

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किसी मीटिंग में संशोधन की बात नहीं कही- योगेंद्र यादव
योगेंद्र यादव ने कहा- आज तक किसी भी मीटिंग हमने नहीं कहा कि कानून में संशोधन पर विचार करना चाहिए। एक ही राय है कि कानून रद्द हो। गेंद सरकार के पाले में है, जो कुछ नहीं करना चाहती। वह हमारे पाले में गेंद फेंक रही है, जबकि गेंद तो शुरू से केंद्र सरकार से ही पाले में है। हमसे कहा गया कि ऊपर बात करके ठोस प्रस्ताव बनाएंगे। लेकिन, प्रस्ताव में वही पुरानी बातें थीं। गिफ्ट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये हम साफ कर रहे हैं। हमें दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए। हमें फसलों की कीमत पर लीगल गारंटी चाहिए। सरकार का मजबूत प्रपोजल क्या हो, यह हम कैसे बताएंगे? अगर वे पुरानी बातों को ही बार-बार दोहराएं तो बात नहीं बनेगी।

सिंघु (दिल्ली-हरियाणा) बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

प्रदर्शनकारी ने बताया, "जो चिट्ठी सरकार ने भेजी है आज उसका जवाब दिया जाएगा। हम 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन वे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मन में खोट है।" pic.twitter.com/2NBvmuEwzW

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2020

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