किसान आंदोलन का 53वां दिन:किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, एक संगठन ने पुलिस से रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत मांगी
नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। आंदोलन कर रहे संगठनों ने रविवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगे की रणनीति बताई। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।
इस दौरान क्रांतिकारी किसान यूनियन के मुखिया दर्शन पाल ने कहा कि नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है जो किसान आंदोलन का हिस्सा हैं या जिन्होंने इसका समर्थन किया है। सभी किसान संगठन इसकी निंदा करते हैं। वहीं, भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने की इजाजत मांगी है।
किसान नेता बोले- सरकार कानून वापस ले
अब तक किसानों की सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली मीटिंग मंगलवार को होगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार कानून वापस क्यों नहीं लेती। लगता है आंदोलन लंबा चलेगा।
उधर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, उम्मीद है किसान हर कानून पर क्लॉजवाइज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कानून वापसी के अलावा क्या विकल्प हो सकते हैं।
‘सरकार थकाने की साजिश कर रही’
इस बीच ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोला ने कहा है, “करीब 2 महीने से हम ठंड में मर रहे हैं। सरकार हमें तारीख पर तारीख दे रही है और मुद्दों को लंबा खींच रही है, ताकि हम थककर अपनी जगह छोड़ दें। यह सरकार की साजिश है।”
अपडेट्स
- किसान संघर्ष समिति, हरियाणा के संयोजक मनदीप नाथवान ने कहा कि सरकार की शह पर कुछ लोग आंदोलन को हिंसक बनाना चाहते हैं। यह आंदोलन दिल्ली के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है।
- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज्यादातर किसान और एक्सपर्ट कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश के बाद कानून लागू नहीं जा सकते। हमें उम्मीद है कि किसान 19 जनवरी की मीटिंग में कानूनों पर क्लॉजवाइज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कानून वापसी के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं।
- गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक इवेंट में कहा कि जो कांग्रेस नेता किसान हित की बात कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते किसानों को 6000 रुपए क्यों नहीं दिए या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनाई? क्योंकि, उनकी मंशा सही नहीं थी। मोदी सरकार किसान हित में काम कर रही है। तीनों नए कानूनों से किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी।
आंदोलन से जुड़े 50 लोगों को NIA का समन
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने किसान आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा नेताओं और कारोबारियों को समन भेजा है। इनमें से कुछ लोगों से शनिवार को पूछताछ भी की गई। पटियाला के NRI दर्शन सिंह धालीवाल से दिल्ली एयरपोर्ट पर ढाई घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। वहीं पटियाला में बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा के पिता गुरचरन सिंह और किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को भी NIA ने समन जारी किए हैं।
पंजाब के सभी जिलों के ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस
NIA किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंक तलाशने और टेरर फंडिंग के एंगल से जांच कर रही है। एजेंसी ने पंजाब के सभी जिलों के ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों को नोटिस जारी किए। इनमें से आधों को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया। जहां उनसे करीब तीन घंटे तक सवाल-जवाब हुए।
आंदोलन में फंडिंग और फ्री सर्विस का रिकॉर्ड मांगा
NIA की नजर लुधियाना के 17 कारोबारियों पर भी है, जिन्होंने दिल्ली आकर आंदोलन में सामान बांटा था। सूत्रों के मुताबिक लुधियाना, पटियाला, तरनतारन और अमृतसर के ट्रांसपोर्टर्स के जवाबों की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई। कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी को फंड और फ्री सर्विस देने का रिकॉर्ड 21 जनवरी को लेकर आने के लिए कहा है।