MUDA केस में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त:ED ने सीएम सिद्दारमैया और अन्य की 140 से ज्यादा संपत्ति सीज कीं
ED ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाला केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ कीमत की अचल संपत्तियां जब्त की हैं। यह जानकारी शुक्रवार को ED ने दी।
जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इसके तहत इन लोगों की 142 प्रॉपर्टियां सीज की गई हैं। ED के जारी बयान में कहा, ‘जब्त की गई संपत्तियां अलग-अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ये लोग रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के तौर पर रूप में काम कर रहे हैं।’
दरअसल, MUDA पर आरोप है कि उसने कई लोगों को कम कीमत पर कई प्रॉपर्टियां दी थीं। इनमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरु में पॉश इलाके में दी गईं 14 साइट्स भी शामिल हैं।
ये साइट्स मैसूरु के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले दी गई थीं। 14 साइट्स 3 लाख 24 हजार 700 रुपए में आवंटित की गई थीं।
हालांकि, इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। MUDA ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था।
ED जांच में खुलासे:
- पूर्व MUDA आयुक्त डीबी नटेश ने श्रीमती बीएम पार्वथी को इन साइट्स के अवैध आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इन 14 साइट्स के अतिरिक्त कई अन्य साइट्स को भी MUDA ने रियल एस्टेट व्यापारियों को मुआवजे के रूप में अवैध रूप से आवंटित किया।
- इन साइट्स को बाद में ऊंचे दामों पर बेचा गया और भारी मात्रा में अघोषित नकदी जुटाई गई।
- इस धन को बाद में वैध स्रोत से प्राप्त दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
- जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी/डमी व्यक्तियों और प्रभावशाली लोगों के नाम पर साइट्स आवंटित की गईं।
अन्य खुलासे:
- अवैध लेन-देन में शामिल MUDA के अध्यक्ष और आयुक्त से संबंधित अचल संपत्ति, नकदी और साइट्स बरामद की गई हैं।
- अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग संपत्तियों की खरीद, लग्जरी वाहनों और सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया।
- इस धन को पूर्व MUDA आयुक्त जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों के नाम से भी घुमाया गया।
MUDA केस क्या है साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले MUDA की इंसेंटिव 50:50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई।
सिद्धारमैया ने कहा था- भाजपा सरकार में पत्नी को जमीन मिली आरोपों पर सिद्धारमैया ने कहा था – 2014 में जब मैं CM था तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। मैंने पत्नी से कहा था कि जब तक मैं CM हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना किया जाए। 2020-21 में जब भाजपा की सरकार थी, तब पत्नी को मुआवजे की जमीन आवंटित की गई। भाजपा सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है।
सिद्धारमैया पर क्या-क्या आरोप लगे हैं
- सिद्धारमैया की पत्नी को MUDA की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत कसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है।
- स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने सिद्धारमैया पर MUDA साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्युमेंट्स में जालसाजी का आरोप लगाया गया है।
- 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी CM या CM जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे। भले ही सीधे तौर पर वे इस घोटाले से न जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर करीबी लोगों की मदद की।
- सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डेनोटिफाई 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी। 2004-05 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस-JDS गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी CM थे।
- योजना के तहत, जिन लैंड ओनर्स की भूमि MUDA द्वारा अधिग्रहित की गई है। उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई हैं। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इस स्कीम में जमीन दी गई है
- भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक RTI एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में 50:50 योजना के तहत 6,000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं।
- भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह 3 हजार से 4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है।