कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत कराई: AAP ने महिलाओं को ₹2100 देने का ऐलान किया था, सरकारी विभागों का स्कीम से इनकार

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युवा कांग्रेस ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली में मुफ्त इलाज, महिलाओं को ₹2100 देने के ऐलान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया।

प्रदेशाध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि हमने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी करने को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के विभाग इन दो स्कीम से इनकार कर रहे हैं, तब AAP ऐसे कैसे दावा कर सकती है।

युवा कांग्रेस के नेता अक्षय ने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
युवा कांग्रेस के नेता अक्षय ने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

दो विभागों ने सुबह विज्ञापन देकर इनकार किया

दिल्ली सरकार के दो विभागों ने आज सुबह अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है।

यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के LG को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं CM आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगी।

दो स्कीम्स, जिनका ऐलान दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने किया था…

महिला सम्मान योजना – 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाएंगे। चुनाव बाद रकम बढ़ाकर ₹2100 कर दी जाएगी। संजीवनी योजना – 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज।

सरकारी नोटिस का हिंदी टेक्स्ट मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने का दावा कर रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

जैसे ही ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, महिला एवं बाल विकास विभाग पात्र व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। फिलहाल ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का सवाल ही नहीं उठता।

कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर लोगों से जानकारी इकट्‌ठा कर रहा है, तो यह धोखाधड़ी है।

नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर पर्सनल डिटेल, जैसे बैंक अकाउंट जानकारी, वोटर आईकार्ड, फोन नंबर, एड्रेस या कोई अन्य जानकारी किसी से शेयर न करें। जोखिम होने पर वे खुद जिम्मेदार होंगे।

दिल्ली की जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर-मौजूद योजना के वादों पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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