कोरोना देश में:राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास; केंद्र सरकार ने कहा- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 मजदूरों ने तोड़ा था दम; देश में अब तक 53.12 लाख केस
देश में अभी 10.18 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है, 8 हजार से ज्यादा की हालत गंभीर देश में अब तक 85 हजार 650 संक्रमितों की मौत हो चुकी, रोजाना 10-11 लाख टेस्ट हो रहे
संसद में मानसूत्र के छठवें दिन शनिवार को राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक, 2020 पारित किया गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बिल की आवश्यकता थी। विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।
123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध होगा।
इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 प्रवासी मजदूरों की सफर के दौरान मौत हुई। गोयल ने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकारों की ओर से मिले हैं।
मरीजों का आंकड़ा 53.12 लाख हुआ
देश में अब तक कोरोना के कुल 53 लाख 12 हजार 537 केस आ चुके हैं। इनमें से 42 लाख 8 हजार 201 लोग ठीक हो चुके हैं। 10 लाख 15 हजार 981 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कुल 85 हजार 650 लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं।
कोरोना अपडेट्स…
- देश में शुक्रवार को 92 हजार 969 कोरोना संक्रमित मिले। जबकि 95 हजार 512 ठीक भी हो गए। इस महामारी को देश में आए 232 दिन हो चुके हैं। तब से अब तक ऐसा छह बार ही हुआ है, जब एक दिन में जितने नए संक्रमित मिले हों उनसे ज्यादा ठीक हो गए। सबसे पहली बार ऐसा 14 फरवरी को हुआ, जब केरल में मिले तीन संक्रमित ठीक हो गए थे, लेकिन उस दिन नया केस नहीं आया था।
- कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजन के लिए मुआवजे की मांग की है। इसके लिए लोकसभा में उन्होंने नोटिस दिया है।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे उनके यहां पढ़ने वाले गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराएं।
- दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। तब तक ऑनलाइन क्लासेज, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जारी रहेंगी।
- केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोविड के मामलों के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाने, मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।