घर वापसी: फिलहाल ट्रेन नहीं बसों से ही भेजे जाएंगे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोग
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखकर लोगों को भेजने के लिए ट्रेन (Train) चलाने की मांग की है.
नई दिल्ली. देश के अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) के कारण फंसे लोगों को उनके घर भेजने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्य केंद्र सरकार से इसके लिए ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रेन चलाने की मांग की है. हालांकि गुरुवार को गृह मंत्रालय ने कोविड 19 पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में सिर्फ बसों के जरिये ही लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा सकेगा. वहीं तेलंगाना के मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने भी ट्रेन चलाने की मांग की है.
As of now, the directives are to use buses: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA) on if Centre is considering proposal by many State Govts for running special trains to transport stranded people like students & migrant labourers pic.twitter.com/L3yDtPeKZq
— ANI (@ANI) April 30, 2020
गुरुवार को उन्होंने कहा, ‘लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में करीब 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ठीक नहीं हैं. लोग इतनी गर्मी में 3 से 4 दिन कैसे बस में सफर कर पाएंगे. बसों की तुलना में ट्रेन बेहतर विकल्प है.’
Over 2 crore people are stranded in different States amid #lockdown. Central govt's guidelines (on their movement) are not appropriate. How can people travel 3 to 4 days in buses in this heat? Train is better mode of transport than bus: Telangana Minister Talasani Srinivas Yadav pic.twitter.com/VaEominWw0
— ANI (@ANI) April 30, 2020
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इन लाखों प्रवासी कर्मियों एवं श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए केन्द्र सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए.
बता दें कि बुधवार को गृह मंत्रालय ने गाइडलांइस जारी करके राज्यों से कहा था कि लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को आने जाने की सशर्त अनुमति दी जा रही है. राज्य उनके लिए बसों की व्यवस्था करें. बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए.