मोदी सरकार 2.0 का पहला संसद सत्र आज से, इन विधेयकों पर होगी नजर

नई दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र सोमवार यानी 17 जून से शुरू हो रहा है. इसी सत्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट भी पेश किया जाएगा और तीन तलाक जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार आगे बढ़ेगी. लोकसभा के सत्र से एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर तीन तलाक सहित कई अहम बिलों पर विपक्ष का सहयोग मांगा.

इस बजट सत्र के पहले दो दिन नव निर्वाचित सांसदों को प्रोटेम स्पीकर डॉ. वीरेंद्र कुमार शपथ दिलाएंगे. बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. इसके बाद राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 5 जुलाई को केंद्रीय आम बजट पेश करेंगी.

40 दिन चलेगा संसद सत्र

17वीं लोकसभा का बजट सत्र सोमवार (17 जून) से शुरू हो रहा जो 26 जुलाई 2019 तक चलेगा. राज्यसभा का सत्र 20 जून को शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा. वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और इसमें 30 बैठकें होंगी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे जिसके बाद उनके संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

इन विधेयकों पर होगी नजर

इस सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार तीन तलाक, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, नागरिकता संशोधन जैसे कई अहम बिल पेश करेगी. इनमें तीन तलाक बिल पर पुराने स्टैंड पर अड़ी सरकार की कोशिश दूसरे कार्यकाल में इसे कानूनी जामा पहनाने की होगी. हालांकि सरकार की सहयोगी जदयू ने इस बिल का समर्थन न करने की घोषणा की है, जबकि अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल पर अपना रुख साफ नहीं किया है.

विपक्ष से मांगा सहयोग

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इसके में सरकार ने विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से सहयोग मांगा. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 14 जून को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी. जोशी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और द्रमुक के लोकसभा सदस्य टीआर बालू से भी मुलाकात कर संसद के सुचारू संचालन में सहयोग मांगा था. इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ थे.

क्या होता है पूर्ण बजट

नई सरकार बनने के बाद सालभर के खर्चों का लेखा-जोखा जारी किया जाता है. इसे ही पूर्ण बजट कहते हैं. इसके जरिए सरकार की इनकम और खर्च का ब्योरा पेश किया जाता है. यह पूरे साल के लिए होता है. पूर्ण बजट में आंकड़ों के जरिए सरकार संसद को बताती है कि वो आने वाले वित्त वर्ष में किस चीज पर कितना पैसा खर्च करने वाली है.

राज्यसभा में ताकतवर है विपक्ष

अकेले दम पर 303 सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए निचले सदन में मजबूत है. लोकसभा में एनडीए के 353 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में सिर्फ 102. उच्च सदन में विपक्षी दल ताकतवर हैं. ऐसे में राज्यसभा में सत्ताधारी दल के लिए विपक्ष का सहयोग जरूरी है.