चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा का सत्र एक से 10 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद एक प्रवक्ता ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश करने के अलावा साल 2018-19 की भारत के कम्पट्रोलर और ऑडीटर जनरल की रिपोर्ट (सिविल और कमर्शियल) और 2019-20 के लिए पंजाब सरकार के वित्तीय खाते के साथ-साथ 2019-20 के लिए विनियोजन खातों की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। इसी तरह 2020-21 की ग्रांटों के लिए अनुपूरक मांगों संबंधी विनियोजन बिल सदन में पेश किए जाएंगे।
मौड़ मंडी बम ब्लास्ट में मारे गए चार मृतक नाबालिगों के परिजनों को मिलेगी नौकरी
इस मीटिंग में 31 जनवरी 2017 को हुए मौड़ मंडी बम धमाके में मारे गए चार नाबालिगों के पारिवारिक सदस्यों में से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में विशेष व्यवस्था करने की मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर इन्हें नौकरी देने के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। नौकरी देने के अलावा हर मृतक व्यक्ति के परिवार को 5-5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से पहले ही दी जा चुकी है।
5 अन्य विभागों के पुनर्गठन को हरी झंडी
पंजाब सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में नौकरियाें के अवसर जेनरेट करने और मैनपावर का बेहतर प्रयोग करते हुए कार्यकुशलता बढ़ाने के फैसले की दिशा में पांच अन्य विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 1875 नए पद जेनरेट करने होंगे जबकि मौजूदा 3720 पद जो अमहत्वपूर्ण हैं, उनका समर्पण किया जायेगा। इसके अलावा राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, योजना, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक और नागरिक उड्डयन विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा।