चंडीगढ़. पंजाब सरकार की तरफ से गठित 20 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए योजना का खाका तैयार कर अपनी रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। इसमें पूर्व राज्य मुख्य सचिव केआर लखनपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं जिसके तहत सिफारिश की गई है कि लाकडाउन हटाते ही सरकार की पहली प्राथमिकता सभी इंडस्ट्री को फिर से शुरू करने की अनुमति देना व उनके साथ साधन उपलब्ध करवाना रहनी चाहिए। इसके इलावा निम्न सिफारिश कमेटी की तरफ से की गई है।
- 1) 3 मई को तालाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 2) मौजूदा वर्ष के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और मजदूरी फ्रीज की जानी चाहिए। पैनल ने कहा कि इससे हरियाणा और केंद्र के बराबर वेतन आएगा क्योंकि पंजाब के कर्मचारियों को 25% अधिक वेतन मिलेगा।
- 3) राजस्व के नुकसान की बचाने के लिए शराब की बिक्री तुरंत शुरू होनी चाहिए।
- 4) जीएसटी, वैट को मंजूरी दी जा सकती है और उद्योगपतियों को यह आश्वासन भी जारी किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
- 5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गैर-राशन कार्ड धारकों तक बढ़ाया जाना चाहिए और लाभार्थियों के रूप में शामिल प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- 6) अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की दृष्टि से उद्योग को अधिक छूट देते हुए रेड रा बजट लाना चाहिए।
- 7) कोरोनावायरस के लिए राज्य में परीक्षण बढ़ाएँ और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उन्नत करें।
- 8) स्वास्थ्य और गैर-स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों में लॉकडाउन निकास रणनीति को विभाजित करें।
- 9) राज्य को जुलाई / अगस्त, 2020 में शैक्षिक / नौकरी के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए वर्तमान सेमेस्टर / वर्ष परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
- 10) कक्षा 5 व 8 के परिणाम पहले से ही आयोजित परीक्षाओं के आधार पर घोषित किए जा सकते हैं और छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) स्कूलों को प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर कक्षा 10 के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे सकता है।
- 11) निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए, हार्डवेयर, पेंट, सीमेंट, बिजली के सामान, लकड़ी, कांच, लोहे और स्टील, सीमेंट आदि की आपूर्ति करने वाली दुकानों / दुकानों जैसे संपूर्ण आपूर्ति लाइन को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 12) वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक शुद्ध लाभ सुनिश्चित करें, जो पात्र व्यक्तियों को घरों तक जाकर वितरित किए जाएं।
- 13) पुस्तकों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस को एक विशेष मामले के रूप में खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।