सुप्रीम कोर्ट का आदेश-फ्लैट खरीदारों की समस्या के समाधान का प्रस्ताव बनाए मोदी सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ्लैट खरीदारों के हित में प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है. जेपी के फ्लैट खरीदारों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप एक ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं लाते, जिससे फ्लैट खरीदारों की समस्या का समाधान हो जाए. इसके लिए केंद्र सरकार को दो दिनों का समय दिया गया है.

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ्लैट खरीदारों के हित में प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है. जेपी के फ्लैट खरीदारों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप एक ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं लाते, जिससे फ्लैट खरीदारों की समस्या का समाधान हो जाए. इसके लिए केंद्र सरकार को दो दिनों का समय दिया गया है.

जेपी (Jaypee) के फ्लैट खरीदारों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से कहा कि वह ऐसा प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आती है, जिससे फ्लैट खरीदारों की समस्या का समाधान हो सके. कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल जेपी से जुड़ा हुआ नहीं है. कई बिल्डरों के मामले में खरीदारों के पैसे फंसे हुए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में दो दिन का वक्त दिया है.

कोर्ट ने सरकार से साफ-साफ कहा है कि वह खरीदारों के हित में प्रस्ताव तैयार करे. दरसअल जेपी के फ्लैट खरीदारों ने कहा कि अगर जेपी को दिवालिया घोषित किया जाता है तो सबसे पहले बैंक अपना पैसा वापस लेंगे हमें कुछ नही मिलेगा.

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