370 पर फैसले के बाद अमेरिका बोला- LoC पर शांति बनाए रखें भारत-पाक
अनुच्छेद 370 को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है. अमेरिका की माने तो वह भारत के फैसले पर बारीकी से नजर रखा रहा है. अमेरिकी प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से एलओसी पर शांति और स्थिरता बनाने की अपील करते हैं. जम्मू-कश्मीर में कमजोर हुई धारा 370 जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित राज्यलद्दाख भी अब अलग केंद्र शासित राज्यश्रीनगर में रहेंगे अजित डोभाल
वशिंटन। अनुच्छेद 370 को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है. अमेरिका की माने तो वह भारत के फैसले पर बारीकी से नजर रखा रहा है. अमेरिकी प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से एलओसी पर शांति और स्थिरता बनाने की अपील करते हैं.
70 साल से जिस मुद्दे की मांग उठ रही थी, सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के असर को कम कर दिया है. जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गया है, लद्दाख भी अलग राज्य हो गया है. राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है, लोकसभा में मंगलवार को पेश किया जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी आज श्रीनगर में होंगे. ऐसे में घाटी में सुरक्षाबलों को अलर्ट पर रखा गया है.
Jammu and Kashmir: Security forces deployed in Doda as Section 144 is imposed in the area. pic.twitter.com/h2nACNAQ6A
— ANI (@ANI) August 6, 2019
जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि कश्मीर घाटी में अभी कोई भी हिंसा नहीं हुई है. अगर कोई इस तरह की खबर फैला रहा है तो वह गलत खबर है. उन्होंने कहा कि नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में पूरी तरह से शांति का माहौल है.
कश्मीर में क्या हैं हालात?
धारा 370 कमजोर होने का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रही हैं, यही कारण है कि उन्हें अभी हिरासत में लिया गया है. महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला को सोमवार देर रात को ही हिरासत में ले जाकर गेस्ट हाउस में रखा गया है. घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर तरह से स्थिति पर नज़र रखी जा रही है.
#WATCH Latest visuals of security from Jammu city. Article 370 was abrogated and Jammu & Kashmir was made a Union Territory (UT) with legislature, yesterday. pic.twitter.com/y52sVDzw50
— ANI (@ANI) August 6, 2019
बता दें कि अब कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं होगा. राज्य में सरकार का कार्यकाल 6 साल की बजाय 5 साल होगा. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख भी अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा.
राज्यसभा में पास, अब लोकसभा की बारी
जम्मू-कश्मीर को दो हिस्से में बांटने वाला बिल राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत है, ऐसे में इसे पेश किए जाने के बाद इसे लोकसभा से पास कराने में दिक्कत नहीं आएगी.
राज्यसभा में भी अगर कांग्रेस, टीएमसी समेत अन्य पार्टियों ने धारा 370 के हटाने के फैसले का विरोध किया, तो वहीं बसपा, वाईएसआर कांग्रेस, बीजद जैसी विपक्षी पार्टियां भी सरकार के फैसले के साथ रही.
श्रीनगर में अजित डोभाल
धारा 370 कमजोर होने के बाद जम्मू-कश्मीर में किसी तरह का प्रदर्शन ना हो और कोई दिक्कत सामने ना आए, इसके लिए सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं. इस बीच NSA अजित डोभाल भी राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर में होंगे. गौरतलब है कि नई व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर की पुलिस अब सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेगी. घाटी में अभी भी हजारों की संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं और अगले आदेश तक वहां ही रहेंगे.