पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के तहत हो रहे हैं डिटेंशन- जम्मू कश्मीर ADGP

केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार हटा दिए थे और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया. जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों अब से अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे. अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर भारी बल तैनात किया गया है.

 

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया है. सोमवार को ईद के लिए कर्फ्यू में ढिलाई की गई थी. इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस के एडीजीपी एसजेएम गिलानी ने राज्य में हो रही गिरफ्तारियों के बारे में प्रेस वार्ता में बताया.

उन्होंने कहा, ‘पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के तहत लोगों को हिरासत में लिया गया है. कुछ लोगों को राज्य से बाहर भी शिफ्ट किया गया है. अभी सिर्फ दो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी चोट का इलाज चल रहा है. बाकी सभी लोगों को फर्स्ट-एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था.’

दूसरी तरफ पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल की हिरासत को लेकर जम्मू कश्मीर प्लानिंग कमीशन के मुख्य सचिव रोहित कंसाल ने कहा कि किसी भी शख्स को कानून-व्यवस्था के मद्देनजर हिरासत में लिया जाता है.

हम किसी एक पर कमेंट नहीं करेंगे. बुधवार को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से शाह फैसल को हिरासत में ले लिया था. शाह फैसल विदेश जा रहे थे. हिरासत में लेने के बाद शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर भेज दिया गया जिसके बाद उन्हें घर में नजरबंद भी कर दिया गया है.

रोहित कंसाल ने यह भी बताया कि गुरुवार को भी राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर कई पाबंदियां रहेंगी. फिलहाल स्थिति काबू में है. किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है. 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 73 साल पूरे हो जाएंगे. ऐसे में घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

हालात सामान्य बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और गृह मंत्रालय की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं. कर्फ्यू पास के बिना किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है. वहीं लोगों की सुविधा के लिए हाल ही में हवाई टिकट को श्रीनगर में कर्फ्यू पास के रूप में मानने का फैसला लिया है.

बता दें केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार हटा दिए थे और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया. जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों अब से अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे.

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