PM मोदी सातवीं बार फ्रांस पहुंचे:कल AI समिट में शामिल होंगे, भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे; 2 दिन बाद अमेरिका रवाना होंगे

PM मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। उनका यह दौरा 2 दिनों का है। वे यहां AI समिट में शामिल होंगे और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद वे 12 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रवाना हो जाएंगे।

PM मोदी का यह सातवां फ्रांस दौरा है। PM आखिरी बार 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस (बास्तिल डे) कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। फ्रांस रवाना होने से पहले PM ने कहा-

राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहूंगा। मैं पेरिस में AI समिट की सह-अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं। फ्रांस से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निमंत्रण पर अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलने के लिए उत्सुक हूं। उनके साथ पहले कार्यकाल में काम करने का अनुभव अच्छा है।

PM मोदी ने बताया कि वह फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का मार्सिले शहर में उद्घाटन करेंगे और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वो पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे।

उन्होंने अपनी यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। PM ने कहा कि अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना एजेंडे में शामिल होगा।

आज रात स्टेट डिनर में शामिल होंगे प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार ने 10 फरवरी को मशहूर एलिसी पैलेस में VVIP डिनर का आयोजन किया है। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों समेत कुछ और देशों के नेता मौजूद होंगे।

11 फरवरी को PM पेरिस के ग्रैंड पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। यह समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में आयोजित हुई थी।

समिट में AI के जिम्मेदारी से इस्तेमाल पर चर्चा होगी, ताकि यह लोगों की भलाई के काम आए और इसके खतरे नियंत्रित रहें। इस दौरान ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी बात हो सकती है। PM मोदी फ्रांस के उद्योगपतियों से मुलाकात कर सकते हैं।

AI समिट में चीन और अमेरिका भी AI एक्शन समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और चीनी उप प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन भी शामिल हो सकते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बड़े अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। दरअसल, इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन की खरीद समेत और कई अहम सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

भारत को लेकर फ्रांस का स्टैंड पश्चिम से अलग JNU के प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक भारत को लेकर फ्रांस का स्टैंड दूसरे पश्चिमी देशों से अलग है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर भारत पर सवाल खड़े करते है। इनकी तुलना में फ्रांस, भारत के आंतरिक मामलों में काफी कम दखलंदाजी करता है। ये एक मुख्य वजह है कि भारत का फ्रांस के साथ कभी कोई बड़ा मनमुटाव नहीं रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत और फ्रांस की दोस्ती को अटूट बता चुके हैं। यह बात कई बार समय की कसौटी पर खरी भी उतरी है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा से भारत के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा है।

1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कई देशों ने भारत से दूरी बना ली थी तब भारत ने पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ‘वरुण’ फ्रांस के साथ ही किया था। इसका 21वां संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। फ्रांस और भारत ने मार्च 2023 में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज (FRINJEX) भी किया।

फ्रांस UN में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन पाकिस्तान के प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है। 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया था। इसके अलावा फ्रांस ने FATF और इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर भी लगातार भारत के साथ मिलकर काम किया है।

भारत ने पहला परमाणु परीक्षण फ्रांस की मदद से किया BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस 1970 के दशक से ही एनर्जी, एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भारत का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिका ने भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए जरूरी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। तब भारत ने फ्रांस की मदद से ही 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर दस्तखत न करने की वजह से अमेरिका ने 1978 में भारत को न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम की आपूर्ति बंद कर दी। रूस से भी भारत को मदद नहीं मिली। ऐसे वक्त में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए फ्रांस ने 1982 में भारत को यूरेनियम की सप्लाई की।