म्यांमार में तख्तापलट:सेना ने देश को एक साल के लिए कंट्रोल में लिया, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति हिरासत में

म्यांमार। 10 साल पहले डेमोक्रेसी सिस्टम अपनाने वाले म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन लौट आया है। सेना ने सोमवार तड़के देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, प्रेसिडेंट यू विन मिंट के साथ कई सीनियर नेताओं और अफसरों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सेना के टीवी चैनल ने बताया कि एक साल के लिए मिलिट्री ने देश को कंट्रोल में ले लिया है।

देश में शासन कर रही पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) के स्पोक्स पर्सन म्यो न्यूंट ने न्यूज एजेंसी शिन्हुआ से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि स्टेट काउंसलर और प्रेसिडेंट को सेना ने हिरासत में ले लिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, शान प्रांत के प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्टर यू सो न्यूंट ल्विन, काया प्रांत के NLD चेयरमैन थंग टे और अय्यरवाडी रीजन पार्लियामेंट के कुछ NLD रिप्रजेंटेटिव्स को हिरासत में लिया गया है।

न्यूंट ने यह भी कहा कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 मेंबर्स भी हिरासत में हैं। हमारे मेंबर्स ने बताया है कि मुझे भी हिरासत में लिए जाने की तैयारी है। मेरी बारी जल्द ही आएगी।

2011 तक देश में सेना का शासन रहा

सेना की इस कार्रवाई से सरकार में तनाव और सेना के तख्तापलट के संकेत मिल रहे हैं। म्यांमार में 2011 तक सेना का ही शासन रहा। आंग सान सू की ने कई साल तक देश में लोकतंत्र लाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्हें लंबे वक्त तक घर में नजरबंद रहना पड़ा।

राजधानी में फोन और इंटरनेट बंद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की राजधानी नेपाईतॉ में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई हैं। हाल में चुने गए पार्लियामेंट के लोअर हाउस को सोमवार को बुलाया गया था, लेकिन सेना ने इसे टालने का ऐलान कर दिया। म्यांमार में बीते 8 नवंबर को चुनाव हुए थे। सैन्य शासन खत्म होने के बाद देश में दूसरी बार ये चुनाव हुए थे। स्पूतनिक के अनुसार, जनवरी में म्यांमार की सेना ने इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाकर तख्तापलट की आशंका जताई थी।

अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने कहा – सेना नेताओं को तुरंत रिहा करे
व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जेन साकी ने कहा कि म्यांमार में सेना के कदम के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ब्रीफ किया गया है। इस मसले पर अमेरिका रीजनल पार्टनर्स से कॉन्टैक्ट में है। हम म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन करते हैं।

आस्ट्रेलिया ने भी म्यांमार में बने हालात पर गहरी चिंता जताई है। देश के विदेश मंत्री मारिस पेन ने सेना को कानून के शासन का सम्मान करने और गलत तरीके से हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनी गई नेशनल असेंबली के शांति से गठन का मजबूती से समर्थन करता है।