राज ठाकरे से पूछताछ: किंगफिशर और पीएनबी स्कैम से बड़ा है आईएलएंडएफएस घोटाला

नई दिल्ली। भारत में किंगफिशर और पीएनबी घोटाले में जैसे खेल हुआ ऐसा ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट सहित दूसरे कई क्षेत्रों में काम कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी आईएलएंडएफएस के मामले में सामने आया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल में ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से पूछताछ भी की है। अगर रुपयों के हिसाब से इसे देखा जाए तो यह पीएनबी और किंगफिशर स्कैम से भी बड़ा मामला है।

राज ठाकरे से ईडी के दफ्तर में 8 घंटे 48 मिनट हुई पूछताछ, प्रदर्शन कर रहे मनसे के 200 कार्यकर्ता हिरासत में

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में 8 घंटे 48 मिनट पूछताछ की गई। ईडी ने कोहिनूर सीटीएनएल में आईएल एंड एफएस ग्रुप के कर्ज और निवेश की जांच के सिलसिले में उन्हें समन भेजा था। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई और ठाणे में प्रदर्शन किया। मुंबई में स्थित ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे मनसे नेता संदीप देशपांडे और ठाणे में 200 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए।

ईडी की पूछताछ से पहले राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की थी। बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में आए थे। उद्धव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पूछताछ में कुछ सामने आएगा। इसलिए हमें एक से दो दिन रुकना चाहिए। दूसरी ओर, मनसे ने ईडी की कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया।

कोहिनूर सीटीएनएल में पार्टनर थे राज ठाकरे

आईएल एंड एफएस ने कोहिनूर सीटीएनएल को लोन दिया था और इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी किया था। सीटीएनएल ने लोन पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। सीटीएनएल में राज ठाकरे भी पार्टनर थे। हालांकि, बाद में वे अपने शेयर बेचकर बाहर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ने उसी साल शेयर बेचे, जब आईएलएंडएफएस ने घाटे में सीटीएनएल के शेयर बेचे थे।

पूर्व मुख्यमंत्री जोशी का बेटा कोहिनूर ग्रुप का प्रमोटर

• महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे अनमेश को भी ईडी ने समन भेजा है। अनमेश का कोहिनूर ग्रुप कोहिनूर सीटीएनएल का पूर्व प्रमोटर है। कोहिनूर लोन डिफॉल्टर है। ठाकरे और अनमेश ने कंसोर्शियम के जरिए कोहिनूर कंपनी बनाई थी। बाद में ठाकरे ने अपने शेयर बेच दिए थे।
• इन्फ्रा, फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आईएल एंड एफएस का कर्ज और नकदी संकट पिछले साल सितंबर में सामने आया था। कंपनी पर 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके चलते कंपनी डूबने की नौबत आ गई थी और सरकार को दखल देना पड़ा था।
• आईएल एंड एफएस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। एजेंसी ने पिछले हफ्ते मुंबई की विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक आईएल एंड एफएस के अधिकारियों ने कई निजी कंपनियों को डिफॉल्ट के बावजूद कर्ज दिए थे।

मनसे कार्यकर्ता ने की आत्महत्या
ठाणे में रहने वाले मनसे के एक कार्यकर्ता, प्रवीण चौगुले (27) ने मंगलवार रात आत्महत्या कर ली। पार्टी का आरोप है कि प्रवीण पार्टी प्रमुख राज ठाकरे को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के नोटिस मिलने के बाद से तनाव में था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि प्रवीण शराब का लती थी।

नोमुरा इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आईएलएंडएफएस समूह पर कुल 91000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। आईएलएंडएफएस को छोटी अवधि का करीब 13,559 करोड़ रुपये और लंबी अवधि का 65,293 करोड़ रुपये चुकाना है। इसमें से 60 हजार करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज सड़क, बिजली और पानी की परियोजनाओं से जुड़ा है।

भारत में किंगफिशर और पीएनबी घोटाले में जैसे खेल हुआ ऐसा ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट सहित दूसरे कई क्षेत्रों में काम कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी आईएलएंडएफएस के मामले में सामने आया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल में ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से पूछताछ भी की है। अगर रुपयों के हिसाब से इसे देखा जाए तो यह पीएनबी और किंगफिशर स्कैम से भी बड़ा मामला है।

नोमुरा इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आईएलएंडएफएस समूह पर कुल 91000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। आईएलएंडएफएस को छोटी अवधि का करीब 13,559 करोड़ रुपये और लंबी अवधि का 65,293 करोड़ रुपये चुकाना है। इसमें से 60 हजार करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज सड़क, बिजली और पानी की परियोजनाओं से जुड़ा है।

आईएलएंडएफएस सरकारी क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) है और इसकी कई सहायक कंपनियां भी हैं। 1987 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए कर्ज देने के मकसद से एक कंपनी बनाई। इसका नाम आईएलएंडएफएस रखा गया।

आईएलएंडएफएस को शुरूआती दौर में सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। क्योंकि इस दौरान आईसीआईसीआई और एचडीएफसी कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। 1992-93 में कंपनी ने जापान की ओरिक्स कॉर्पोरेशन के साथ तकनीक और वित्तीय साझेदारी के लिए करार किया।

1996-97 में आईएलएंडएफएस ने दिल्ली-नोएडा टोल ब्रिज का निर्माण किया जिसकी खूब चर्चा हुई। उदारीकरण के दौर में जब भारत ने बुनियादी ढांचे पर भारी-भरकम निवेश की घोषणा की तो देखते ही देखते छोटी-मोटी सड़कें बनाने वाली ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी बन गई।

2014-15 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सड़कों, सुरंगों और सस्ते घरों को बनाने की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में आईएलएंडएफएस ने हाथ आजमाया। इस दौरान कई प्रोजक्ट्स को इसने खुद बनाया जबकि कई में उसने जॉइंट वेंचर किया। रेटिंग एजेंसियों ने इस कंपनी तो एएए रेटिंग दी थी।

कहां हुई गड़बड़