हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने संसद पर किया कब्जा, चीन के खिलाफ गुस्सा
हांगकांग के प्रदर्शनकारी पूरी तरह से चाहते हैं कि चीन के साथ प्रत्यर्पण का बिल वापस लिया जाए, साथ ही सरकार के प्रमुख मुख्य कार्यकारी कैरी लैम अपने पद से इस्तीफा दें.
हांककांग. हांककांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है. सोमवार शाम प्रदर्शनकारियों ने सभी सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर संसद भवन पर कब्जा कर लिया. इस दौरान पुलिस सिर्फ चेतावनी देती ही नजर आई लेकिन किसी भी प्रदर्शनकारी का कड़े स्तर पर विरोध नहीं किया गया.
The moment the Hong Kong police lost control, retreated from LegCo. They ran away, vastly outnumbered by the kids.#antiELAB#NoChinaExtradition#SaveHongKong pic.twitter.com/d0J6yKMyKz
— Alex Hofford (@alexhofford) July 1, 2019
हांगकांग के चीन समर्थक नेता एक विधेयक पर जोर दे रहे हैं जिसमें आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है.
इस विधेयक के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क से संसद तक उतर आए हैं. हांगकांग में जारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. प्रदर्शनकारियों में कुछ ने अपने सिर पर हेलमेट भी पहन रखा है, जिससे सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ उन्हें बचाव में मदद मिले.
WATCH: Hong Kong protesters enter the legislature building after smashing open a glass window #香港 #反送中 #July1st #七一 pic.twitter.com/h00kYhAmKF
— TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 1, 2019
संसद भवन के भीतर भी प्रदर्शनकारियों ने बिल्डिंग तोड़ने की कोशिश की. संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने बिल्डिंग की तोड़फोड़ की, दीवारों पर पेंटिंग बनाई और विधान परिषद के पोडियम के पास ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे को भी लहराया.
प्रदर्शनकारियों के उग्र होते विरोध प्रदर्शन के बाद भी पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी नजर आई. सोमवार को संसद के बाहर भीतर तांडव करते रहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी.बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया. हांगकांग के प्रदर्शनकारी पूरी तरह से चाहते हैं कि चीन के साथ प्रत्यर्पण का बिल वापस लिया जाए, साथ ही सरकार के प्रमुख मुख्य कार्यकारी कैरी लैम अपने पद से इस्तीफा दें.
नए कानून को फरवरी में प्रस्तावित किया गया था और इस पर जुलाई में वोट होने की उम्मीद है. यह कानून हांगकांग के मुख्य कार्यकारी और अदालतों को उन देशों के प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्रक्रिया में लाने की अनुमति देगा, जिनके साथ पूर्व के ब्रिटेन का प्रत्यर्पण समझौता नहीं है. इसमें चीन, ताइवान और मकाओ शामिल हैं, जिन्हें बिना किसी कानूनी छानबीन के लाने की इजाजत होगी.