स्पेशल पैकेज ब्रेकअप पार्ट-2 LIVE / आज 9 ऐलान: छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ी, घर लौट रहे मजदूर, उन्हें वहीं काम दिया जाएगा

नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के इस्‍तेमाल को लेकर जानकारी  दे रही हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की ओर से आत्‍मनिर्भर भारत मिशन (Atmanirbhar bharat) के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्‍त आज बांट रही हैं. बता दें कि बुधवार को वित्‍त मंत्री ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एमएसएमई, उद्यमियों, रियल एस्‍टेट, नौकरीपेशा लोगों को सौगात दी थीं. उनके प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की बड़ी बातें…

• आज प्रवासी मजदूरों, स्‍ट्रीट वेंडरों, छोटे दुकानदारों और किसानों के बारे में घोषणाएं होंगी.
• 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये के सस्‍ते कर्ज का फायदा पहले ही मिल रहा है. छह महीने तक उन्‍हें लोन वापस नहीं करना है.
• 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. 25 हजार करोड़ रुपये के लोन इन किसानों को दिए गए.
• कृषि क्षेत्र के लिए मार्च और अप्रैल में 63 लाख लोन मंजूर किए गए. इनकी 86600 करोड़ रुपये है.

ब्रेकअप पार्ट-2 

1) किसान

• वित्त मंत्री ने कहा- 3 करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर लोन लिया। उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया। मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। ये 86 हजार 600 करोड़ के थे। इससे किसानों को फायदा हुआ। फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
• किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

2) प्रवासी मजदूर

• कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की। जो शहरी लोग बेघर हैं, उन्हें इसका फायदा मिला।
• जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। इस पर अब तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसके तहत 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। जो मजदूर अपने घरों में लौटे हैं, वे वहीं रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है।
• मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन का लाभ 30% वर्कर उठा पाते हैं। समय पर उन्हें पैसा नहीं मिलता। गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
• अप्रवासियों को अगले दो महीने तक 5-5 किलो चावल-दाल दिए जाएंगे।

मार्च की घोषणाओं को आगे बढ़ाएंगे
मार्च के आखिर में वित्त मंत्री सीतारमण ने तीन महीनों के लिए 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा की थी। वहीं, मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, महिला जन धन जमाकर्ताओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवाओं, पेंशनभोगियों और अलग-अलग विकलांगों को एकमुश्त भुगतान, उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में थोड़ी ही देर में विस्तृत जानकारी देने वाली हैं. सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पैकेज के इस दूसरे चरण में किसान, मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को राहत मिल सकती है. इनके साथ ही फेरी वालों के लिए भी कुछ विशेष घोषणा की जा सकती है. सरकार इन कामगारों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का भी ऐलान कर सकती है. इससे पहले वित्त मंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई सेक्टर में नकदी की दिक्कत को दूर करने समेत 6 अहम ऐलान किए थे. साथ ही ईपीएफ और आयकर रिटर्न को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

•  वित्त मंत्री आज किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये के special credit देने का ऐलान कर सकती हैं. असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के लिए विशेष रियायत की घोषणा हो सकती है.
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेरी वालों के लिए विशेष स्कीम का ऐलान हो सकता है. ताकि, वो फिर से अपना करोबार शुरू सकें. सरकार इन लोगों के खातों में सीधे पैसे देने का ऐलान कर सकती है.
• वित्त मंत्री ने बुधवार को पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मजबूती देने के लिये करीब 6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी.
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोनावायरस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. वित्त मंत्री इसी पैकेज की विस्तृत जानकारी अगले कुछ दिनों तक साझा करेंगी.

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसे 30 नवंबर कर दिया गया है. इसी तरह विवाद से विश्‍वास स्‍कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है. पहले ये 30 जून तक के लिए थी.

To provide more funds at the disposal of taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, rates of TDS have been reduced by 25% for following non-salaried specified payments. Here is the table of existing & new reduced rates#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Zg2CFijxLF

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 13, 2020

टैक्‍सपेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसदी की राहत मिली है. यह इंटरेनट, रेंट, ब्रोकरेज सहित सभी पेमेंट पर लागू होगा. यह 14 मई से लागू होगा और 31 मार्च 2021 तक चलेगा. इससे लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये आएंगे.