बठिंडा में हर एक का अपना घर का सपना पूरा करने जा रही है कांग्रेसी सरकार

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान शहर की गरीब बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का वायदा किया था यह वायदा अब नगर निगम चुनाव से पहले पूरा होने वाला है ।

बठिंडा। पंजाब सरकार की ‘बसेरा स्कीम के तहत झुग्गी झोपडिय़ों में रहने वाले गरीबों व जरूरतमंदों को मालिकाना हक देने की योजना तैयार की है। नगर निगम चुनाव से पहले योजना काफी सार्थक साबित होने वाली  है । वित्त मंत्री  मनप्रीत सिंह बादल ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान शहर की गरीब बस्तियों में रह रहे लोगों को  मालिकाना हक देने का वायदा किया था यह वायदा अब नगर निगम चुनाव से पहले पूरा होने वाला है । मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिह द्वारा इसके लिए एक हाई पॉवर कमेटी का गठन भी किया है जो पंजाब के कुछेक जिलो में स्र्वेक्षन कर झुग्गी झोपडिय़ों को कॉपी राईट के अधीन मालिकाना हक देगी। बङ्क्षठडा भी इसमें शामिल है दिसम्बर के पहले सप्ताह में इस योजना का श्रीगणेश किया था तभी से नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों व जरूरतमंदों की पहचान करने में जुटे थे। 31 दिसम्बर को स्र्वेक्षन पूरा हुआ जिसके तहत शहर की 6 कालोनियों में कुल 180 प्लाट अलाट किए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ओर 50-50 गज प्रत्येक काब्ज को रहने के लिए दिए जाएंगे। निगमायुक्त का कहना है कि सबसे अधिक उडिय़ा कालोनी में झुग्गी झोपड़ी वासी लंबे समय से रह रहे है सरकार की स्कीम के तहत वहां पर काब्ज लोगों को प्लाट अलाट किए जाएंगे।
इन कालोनियों में स्र्वेक्षण पूरा करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है, हाई पॉवर कमेटी इस पर अध्यण कर गरीबों को बसेरा स्कीम के तहत प्लाट अलाट देगी। मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र ङ्क्षसह 8 जनवरी 2021 को वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा इस स्कीम के तहत पहचान किए गए 180 परिवारों को प्लाट आबंटन करेंगे।
मकान बनाने के लिए प्रधान मंत्री निवास योजना में आवेदन कर 1.50 लाख रुपए प्रत्येक लाभपतियों को मिलेंगे। इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं नगर निगम पूरा करेगी जिसमें सड़कें, सीवरेज, जल प्रणाली, स्ट्रीट लाइटें आदि शामिल होगा। यह पहला मौका है कि नर्क की ङ्क्षजदगी में रहने वाले गरीबों को भी अपना आशियाना मिलेगा। इससे पहले धोबीआना बस्ती में सरकार द्वारा 25-25 गज के फ्लैट दंगा पीडि़तों को आबंटन किए गए थे। झुग्गी झोपडिय़ों की पहली बार पंजाब सरकार ने सुनवाई की और उन्हें 50-50 गज के प्लाटों का मालिकाना हक दिया जा रहा है।
मालिकाना हक देने के किए गए वादे को अब राज्य सरकार पूरा करने जा रही
पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सरकारी जमीनों पर बसी स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को मालिकाना हक देने के किए गए वादे को अब राज्य सरकार पूरा करने जा रही है। राज्य के वित्तमंत्री एवं क्षेत्र के विधायक मनप्रीत सिंह बादल के विधानसभा हलके में ऐसी छह स्लम बस्तिया हैं, जोकि सरकारी जमीनों पर बसी हुई हैं और वर्षों से यहां पर सैकड़ों घर बसे हुए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार नगर निगम की ओर से वीरवार से इन स्लम बस्तियों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसमें पता लगाया जा रहा है। किस बस्ती में कितने घर बसे हुए हैं और कब से हैं। पहले दिन उड़िया बस्ती का दिन भर सर्वे चलता रहा है। इसकी अगुआई नगर निगम के सेक्रेटरी अमरदीप सिंह गिल कर रहे थे। उनके साथ सुपरिटेंडेंट प्रदीप सिंह, भोला सिंह, दिनेश गर्ग आदि भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि स्लम बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को जल्दी ही मालिकाना हक दिए जा रहे हैं। संभवत आठ जनवरी से मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
एक घर को मिलेगा 30 से 50 स्कवायर फीट का प्लाट

राज्य सरकार के निर्देश पर बसेरा योजना के तहत यह सर्वे शुरू किया गया है। जिसमें सरकारी जमीनों पर वर्षों से रहने वाले लोगों को 30 स्कवायर फीट के प्लाट के मालिकाना हक दिए जाएंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब लोगों के साथ यह वादा भी किया था कि जो लोग सरकारी जमीनों में बसी हुई स्लम बस्तियों में रह रहे हैं उन्हें जमीनों के मालिकाना हक दिए जाएंगे। क्षेत्र के विधायक व वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल शहर में स्लम बस्तियों के दौरे के दौरान अकसर जल्दी ही मालिकाना हक देने की बात कहते रहे हैं। लेकिन इसके लिए सर्वे की यह प्रक्रिया आज शुरू की गई है।

उड़िया बस्ती में 187 घरों को मिलेंगे मालिकाना हक

नगर निगम सचिव अमरदीप सिंह गिल की अगुआई में टीम दिन भर उड़िया बस्ती में यह सर्वे करती रही। सर्वे के दौरान 187 घर पाए गए हैं, जिन्हें यह हक दिए जाएंगे। इसके अलावा बठिडा शहर में पांच और बस्तियां भी हैं। जिनमें कच्चा धोबीआना, बंगी नगर, मदरासी झुग्गियां, हरदेव नगर आदि शामिल हैं। उड़िया बस्ती का सर्वे लगभग मुकम्मल हो गया है। अगले दिनों में अन्य एक-एक कर बस्तियों का सर्वे किया जाएगा। यहां की निवासी काजल कहती है कि उसे बहुत खुशी हो रही है, उन्हें अपने मकान के लिए प्लाट मिल जाएगा। हालांकि यह वादा तो उनसे बहुत देर से ही हो रहा है, लेकिन अब सर्वे से लगता है कि उन्हें अपना प्लाट मिल जाएगा। इसी बस्ती की ही निवासी अंबिका का भी ऐसा ही कहना है। उसने कहा कि अधिकारी बोल तो रहे हैं कि आपको प्लाट दिए जाएंगे। इसीलिए ही यह कागजी कार्रवाई की जा रही है। बाकी देखो क्या होता है। लेकिन बहुत देर से उन्हें इस दिन का इंतजार हो रहा है।

मालिकाना हक देने के लिए शुरू किया सर्वे

नगर निगम के एक्सईएन गुरप्रीत सिंह बुट्टर ने कहा कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार सरकारी जमीनों पर रह रहे गरीब लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। उन्हें 30 स्कवायर फीट का प्लाट दिए जाएगा। इसके लिए ही सर्वे शुरू किया गया है।

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