शाहीन बाग को कौन कर रहा है फंडिंग? HC का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब शांति का माहौल है. इस बीच शुक्रवार को हाई कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई.
-
दिल्ली हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई
-
शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर HC का नोटिस
-
दिल्ली पुलिस, केंद्र-राज्य सरकार को भी नोटिस
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ जारी प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. शाहीन बाग समेत अन्य आठ इलाकों में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर डाली याचिका में पूछा गया कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है. इस याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा भी अन्य कई मामलों में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
Delhi HC also issues notice to Centre on another plea filed by an advocate seeking FIR against social activist Harsh Mander, RJ Sayema,Swara Bhaskar, Amantullah Khan(AAP Party) under appropriate IPCs & IT Act and directions to NIA to conduct an investigation into Delhi violence. https://t.co/cF07UmLU3C
— ANI (@ANI) February 28, 2020
प्रदर्शन की वजह से हुआ हिंसा का माहौल
याचिकाकर्ता अजय गौतम ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि इन प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली में हिंसा का माहौल बना है. ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि इन धरना प्रदर्शनों की फंडिंग कौन कर रहा है. अब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अगुवाई वाली बेंच ने की.
सोनिया-राहुल मामले में भी नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट में इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वारिस पठान के द्वारा दिए गए बयानों पर भी सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने भड़काऊ बयान दिया और लोगों को उकसाया. हाई कोर्ट ने अब इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया है. इस मामले पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी.
इस याचिका में सोनिया गांधी के उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा. जबकि वारिस पठान के द्वारा दिए गए 15 करोड़ वाले बयान का भी इसमें जिक्र किया गया.
भड़काऊ भाषणों को लेकर भी नोटिस
हाई कोर्ट में इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, हर्ष मंदर के खिलाफ एनआईए जांच की अपील की गई. दोनों पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी के मसले पर भड़काऊ ट्वीट किए. इस मामले में भी हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. अब इस केस की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर बवाल हो गया था. एक्ट के समर्थक और विरोधी गुट आमने सामने आए, जिसके बाद उत्तर पूर्वी इलाके में हिंसा फैल गई. इस हिंसा में अबतक 38 लोगों की जान चली गई है.