Covid-19: UP सरकार का बड़ा फैसला, विधायकों की सैलरी में हुई कटौती, फंड 1 साल के लिए स्थगित
कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश के विधायकों को मिलने वाले फंड की व्यवस्था को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है.
लखनऊ. कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है. यूपी सरकार (UP Government) की कैबिनेट ने प्रदेश के विधायकों को मिलने वाले फंड की व्यवस्था को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही यहां के निर्वाचित विधायकों और एमएलसी के वेतन में भी कटौती की गई है. जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है. जानकारी मिल रही है कि राज्य आपदा फंड की राशि जो फिलहाल 600 करोड़ है, उसे बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है. इस मामले में यूपी की योगी सरकार केंद्र सरकार के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है.
केंद्र सरकार ने किया ये काम
गौरतलब है कि सीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया था. यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा. इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का ऐलान किया है.
यूपी सरकार हॉटस्पॉट इलाकों को कर रही सील
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पाट इलाकों को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है. इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने 15 जिलों के डीएम, एसएसपी और संबंधित मंडलायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है. इसमें 15 जिलों के प्रभावित 22 क्षेत्रों को सील करने के बारे में लिखा गया है. जानकारी के अनुसार बुधवार रात 12 बजे के बाद यह आदेश लागू माना जाएगा.
अधिकारियों के अनुसार, यूपी में अभी तक कुल 343 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. प्रदेश के सभी संक्रमित जिलों में से 6 या उससे अधिक कोरोना मरीजों की संख्या वाले 15 जिलों में डीएम-एसपी द्वारा 22 हॉटस्पॉट को चिह्नित करने का काम किया गया है. इन 15 जिलों के चिह्नित किए गए, इन्हीं खास इलाकों को 15 अप्रैल तक सील किया जाएगा.