मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला; ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को दी मंजूरी, भारत-नेपाल को जोड़ने वाली महाकाली नदी पर बनेगा पुल
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण (फेज-2) को मंजूरी दी गई है। इस पर सरकार 12 हजार करोड़ खर्च करेगी। इसमें 33% राशि केंद्र सरकार देगी।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि फेज-2 में 7 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। फेज-1 का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है।
महाकाली नदी पर बनेगा पुल
भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर धारचूला (उत्तराखंड) में बनाया जाएगा। इससे के लिउ नेपाल के साथ जल्द दी MOU साइन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड के साथ ही नेपाल में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा।
ग्रीन एनर्जी के दूसरे चरण को मंजूरी
देश के कुल बिजली के उत्पादन में से 70% कोयले से आता है। लेकिन कोयला भंडार सीमित हैं। इसीलिए सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहती है। अब सरकार इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्देश्य सोलर और पवन ऊर्जा जैसे नेचुरल सोर्स से मिलने वाली बिजली को ग्रिड के जरिए पारंपरिक बिजली स्टेशनों की मदद से ग्राहकों तक पहुंचाना है। ग्रीन एनर्जी से प्राप्त बिजली के इस्तेमाल के लिए मंत्रालय ने 2015-16 में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसमें 8 राज्य तमिलनाडु , राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। सरकार अब इसका दायरा बढ़ाकर कोयले से उत्पादि बिजली का हिस्सा कम करना चाहती है, जिससे पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।