रिपोर्ट / फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.8% किया, अब तक की सबसे कम वृद्धि का अनुमान
यह कटौती कोविड-19 को रोकने के सरकारी प्रयासों के आधार पर है महामारी से पहले 5.6 प्रतिशत के अनुमान से यह काफी कम है
मुंबई. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.8% कर दिया है। यह कटौती कोविड-19 महामारी और इसे रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के प्रभाव के मद्देनजर है। एजेंसी ने कहा कि यह महामारी से पहले 5.6 प्रतिशत के हमारे पूर्वानुमान से काफी कम है।
2021-22 में विकास दर 6.7 प्रतिशत रह सकती है
एजेंसी के मुताबिक 2021-22 में विकास दर 6.7 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस संकट से राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्र के तनाव बढ़ सकते हैं। साथ ही मीडियम टर्म में देश की विकास की संभावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। फिच का अनुमान आईएमएफ के 1.9 प्रतिशत और विश्व बैंक के 1.5-2.8 फीसदी के अनुमान से कम है। यह फिच समूह की ही कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) के 1.9 प्रतिशत के अनुमान के विपरीत भी है।
क्रिसिल ने भी सोमवार को घटाया था अनुमान
सोमवार को एक अन्य एजेंसी क्रिसिल ने अपने 3.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान को घटाकर 1.8 प्रतिशत कर दिया। सरकार को अभी 6 से 6.5 प्रतिशत के अपने अनुमान में संशोधन करना है क्योंकि वह वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी-मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही की ग्रोथ नंबर्स का इंतजार कर रही है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट और घटकर 1.9 प्रतिशत हो गई, जो 29 साल के निचले स्तर पर है।
दिसंबर में भी फिच ने घटाया था अनुमान
कोविड-19 की शुरुआत से पहले दिसंबर में फिच ने स्टेबल आउटलुक से ‘बीबीबी माइनस’ में की थी। यह अंतिम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और स्टेबल दृष्टिकोण का मतलब है कि इसमे संशोधन मुख्य रूप से राजकोषीय कारकों के आधार पर कुछ समय बाद ही किया जाएगा। फिच के अनुसार, लोअर ग्रोथ या राजकोषीय सहजता (fiscal easing) के कारण इसमें और गिरावट होगी। भारत की रेटिंग के ऐसे मामले में हमारा आंकलन इस फैसले से निर्देशित होगा कि कोरोना संकट के बाद के माहौल में संभावित मध्यावधि राजकोषीय रास्ता कैसा होगा।
मिला-जुला रहा है भारत का रिकॉर्ड
एजेंसी ने आगे कहा कि सरकार कोविड-19 नियंत्रण के में होने के बाद राजकोषीय नीति को फिर से सख्त कर सकती है। हाल के वर्षों में राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने और राजकोषीय नियमों को लागू करने का भारत का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश के पास स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब देने के लिए फिस्कल स्पेस बहुत सीमित है। फिच के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 20 में सामान्य सरकारी ऋण (General government debt) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 70 प्रतिशत था, जो 42 प्रतिशत के ‘बीबीबी’ रेटेड सॉवरेन्स मीडियन से काफी ऊपर था।
मीडियम टर्म के लिए आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है
एजेंसी के अनुसार “भारत की अपेक्षाकृत मजबूत पोजीशन उसकी संप्रभु रेटिंग का समर्थन करती है, और इसने अपने तुलनात्मक रूप से कमजोर राजकोषीय मैट्रिक्स की भरपाई करने में मदद की है।” अगर भारत अपने वित्तीय स्थिति में तनाव का एक औऱ दौर झेलता है तो मीडियम टर्म के लिए आर्थिक जोखिम बढ़ जाएगा। मौजूदा मंदी से बैंकिंग क्षेत्र में हुआ पिछले कुछ वर्षों का सुधार फिर से उलट जाएगा। एजेंसी ने आगाह किया कि लंबे समय तक वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी क्रेडिट ग्रोथ, आर्थिक उत्पादन, निवेश और उत्पादकता पर असर डाल सकती है।